‘नेहरू के जमाने में 12 लाख कमाने पर देना होता था 3 लाख टैक्स’, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला
PM Modi On Budget 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग की तारीफ करते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने में इस तबके का बड़ा योगदान है.
PM Modi Attack On Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (2 फरवरी, 2025) को बजट को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक लगने वाले टैक्स का जिक्र कर कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं है. पीएम मोदी ने कहा कि देश में बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है.
कांग्रेस सरकारों के समय लगने वाले टैक्स को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू सरकार के वक्त 12 लाख रुपये कमाने पर उसका एक चौथाई टैक्स में देना पड़ता था. वहीं, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 12 लाख में से 10 लाख रुपये तो टैक्स में ही चले जाते थे. उन्होंने आगे कहा कि मात्र 10-12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 12 लाख रुपये की इनकम पर 2 लाख 60 हजार रुपये का टैक्स चुकाना होता था.
पीएम मोदी ने बजट 2025 को लेकर कहा कि अब ऐसा नहीं है. हमारी सरकार का जो बजट है, उसमें 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है. अब 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया है.
‘इन लोगों के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता’
पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग की तारीफ करते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने में इस तबके का बड़ा योगदान है. उन्होंने आगे कहा कि देश में सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, और ईमानदार करदाता पर टैक्स का बोझ कम करती है.
साथ ही कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए किसान, महिला, युवा और गरीब इन चारों को साथ लेकर चलना होगा. ये मोदी की गारंटी है, कि जो बजट हमारी सरकार ने पेश किया है उससे इन चारों को लाभ होगा. बिना इनके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता.
दिल्ली के लिए मोदी सरकार क्या फैसले किए?
पीएम मोदी ने बताया कि हमारी सरकार ने दिल्ली के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में दस हजार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है. इस बजट में अतिरिक्त पचास हजार नई टिंकरिंग लैब खोलने के लिए फंड का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों की विज्ञान और रिसर्च में रुचि बढ़ सके. साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 10,000 नई फैलोशिप देने का भी निर्णय लिया है.
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