'किसान होंगे मालामाल', मोदी सरकार का वो प्लान जिससे होगा बंपर फायदा

7 Schemes for Farmers: पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार (2 सितंबर) को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए 14,235.30 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है.

प्रतीकात्मक इमेज

Source : ABPLIVE AI

Cabinet Approves 7 Schemes for Improving Farmers Lives: केंद्रीय सरकार ने सोमवार (2 सितंबर) को किसानों से जुड़ीं 7 योजनाओं को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,235.30 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है. सरकार का दावा है कि इन सातों फैसलों से किसानों को बहुत फायदा होगा और इनकी जिंदगी में काफी सुधार आएगा.

1. डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए खेती में ज्यादा से ज्यादा टेक्नॉलजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. इस मिशन के लिए 2.817 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसमें दो आधारभूत स्तंभ शामिल हैं. पहला एग्री स्टैक और दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली. एग्री स्टैक में किसान डेटा, गांव की भूमि मैप का डेटा, बोई गई फसल का डेटा शामिल है. जबकि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में भूस्थानिक डेटा, सूखा/बाढ़ निगरानी, मौसम/उपग्रह डेटा, भूजल/जल उपलब्धता डेटा, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग आदि शामिल हैं.

2. खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान पर भी फोकस किया जाएगा. इसके लिए कुल 3,979 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह पहल किसानों को जलवायु लचीलापन (climate resilience) के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी. इसके तहत रिसर्च और एजुकेशन, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, खाद्य और चारा फसल के लिए जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, दलहन और तिलहन फसल सुधार, वाणिज्यिक फसलों में सुधार और कीटों, सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च किया जाएगा.

3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सोशल साइंस को मजबूत करने के लिए सरकार 2,291 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा. इसमें कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से नई टेक्नॉललजी का इस्तेमाल, डिजिटल डीपीआई, एआई, बड़ा डेटा, रिमोट आदि को शामिल किया गया है.

4. सरकार ने 1,702 करोड़ रुपये का प्रावधान पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया है. इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा पर फोकस किया जाएगा. इसके अलावा, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास पर जोर दिया जाएगा. साथ ही पशु जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, उत्पादन और सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा.

5. हॉर्टिकल्चर (बागवानी) के सतत विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1129.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके पीछे का मकसद बागवानी से किसानों की आय बढ़ाना है. इसमें इन चीजों को शामिल किया गया है...

• उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण बागवानी फसलें
• जड़, कंद, बल्बनुमा और शुष्क फसलें
• सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें
• पौधे, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे

6 1,202 करोड़ रुपये कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाने में खर्च किए जाएंगे.

7. केंद्र सरकार ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.