नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया. 56 साल के इंतजार के बाद बनकर तैयार हुए सरदार सरोवर बांध से करीब दस लाख किसानों को फायदा होगा. बांध के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की. नर्मदा नदी को चुनरी और नारियल अर्पित किए.


प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गुजरात के सीएम विजय रूपानी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं.



तय समय से देरी से शुरु हुआ कार्यक्रम
बांध के उदुगाटन का समय करीब 9 बजकर बीस मिनट था लेकिन खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री मोदी का हेलिकॉप्टर केवड़़िया में लैंड नहीं कर सका. फिर वो डोभाई से केवड़िया सड़के के रास्ते पहुंचे. इसलिए कार्यक्रम थोड़ी देरी से शुरू हुआ.


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  • सरदार सरोवर बांध की अवधारणा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में आजादी से पहले ही रखी थी. हालांकि, इसकी नीव 5 अप्रैल 1961 को देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने रखी. इस पर काम की शुरुआत 1987 में हुई.

  • इस बांध की लंबाई 1.2 कि.मी. है जो इसे देश का सबसे लंबा बांध बनाता है. इस बांध की लागत लगभग 44 हजार करोड़ रूपए है औऱ 16 हजार करोड़ रुपए बांड और ब्याज पर लग गए हैं. इसकी ऊंचाई 138.68 मीटर है जिसमें 4.73 मिलियन क्युबिक मी. उपयोग के लायक जगह है.

  • इस बांध के निर्माण से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लाभ होगा. गुजरात को इस योजना से अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा लाभ होगा क्योंकि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पाइपलाईन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा जिससे तकरीबन 18 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ होगा.

  • राजस्थान के बाड़मेड़ औऱ जलोर जिलों की तकरीबन 2 लाख 46 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. इसी कड़ी में महराष्ट्र के 37 हजार 500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी.

  • तकरीबन 10 लाख किसानों को सीधे इस बांध के जरिए सिंचाई का लाभ मिलेगा. जिसमें अगर पीने के पानी की बात की जाए तो तकरीबन 4 करोड़ अलग-अलग गावों और क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा.

  • इस बांध में लगे 2 टावरों से 1200 MW और 250 MW बिजली का उत्पादन होगा जिसका 57 प्रतिशत हिस्सा महराष्ट्र को 27 प्रतिशत मध्य प्रदेश को औऱ 16 प्रतिशत हिस्सा गुजरात को मिलेगा.

  • इस बांध के जरिए सालाना तकरीबन 1600 करोड़ रुपए कृषि से, बिजली उत्पादन और पानी की सप्लाई से 175 करोड़ रुपए आएंगे जो तकरीबन 2175 करोड़ रुपए सालाना होता है जिसको अगर एक दिन के हिसाब से अनुमान लगाएं तो 6 करोड़ रुपए हर दिन लाभ मिलेगा.

  • इससे तकरीबन 10 लाख ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा जो गांव के लोगों का शहरों की तरफ होने वाले पलायन को कम करने में मदद करेगा