Customer Centric initiatives of the RBI: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की दो इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों-भारतीय रिज़र्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाना अधिक आसान और सुरक्षित बनेगा.
देश में सुरक्षित निवेश का बेहतर विकल्प मिल रहा है- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ‘’कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है. अभी तक गर्वमेंट सिक्यूरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंश या म्यूचल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे. अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है.’’
सिस्टम के प्रति जमाकर्ताओं का विश्वास मजबूत हो रहा है- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘’बीते सात सालों में, NPAs को पारदर्शिता के साथ Recognize किया गया, Resolution और recovery पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को Recapitalize किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए. बैंकिंग सेक्टर को और मज़बूत करने के लिए Co-operative बैंकों को भी RBI के दायरे में लाया गया. इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों जमाकर्ता हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है.’’
खुदरा प्रत्यक्ष योजना
भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाए, इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जायेगा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं. यह सेवा निशुल्क होगी.
एकीकृत लोकपाल योजना
एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाये, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके. इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ की अवधारणा पर आधारित है. इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं. ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं. बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जायेगा, जो शिकायतों का समाधान करने और शिकायतें दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे.