PM Modi reply on motion of thanks: पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज देंगे जवाब, BJP सांसदों के लिए व्हिप जारी

Narendra Modi in Parliament: मौजूदा बजट सत्र का आज (5 फरवरी) को चौथा दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में बयान देने वाले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Source : PTI

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (5 फरवरी) को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं. बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था. इस बीच बीजेपी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है. सोमवार को मौजूदा बजट सत्र का चौथा दिन और बीजेपी चाहती है कि सभी सांसद मौजूद रहें.

सदन में आज होने वाले कार्यों की लिस्ट के मुताबिक, लोकसभा सांसद रवनीत सिंह और रामशिरोमणि वर्मा 14 दिसंबर, 2023 को सदन की बैठकों से सदस्यों की गैरमौजूदगी पर समिति की बारहवीं बैठक का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे. लोकसभा सांसद पीपी चौधरी और एनके प्रेमचंद्रन 'क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला' विषय पर विदेश मामलों की समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की 28वीं रिपोर्ट पेश करेंगे.

At around 5 PM this evening, PM @narendramodi will speak in the Lok Sabha during the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address.

— PMO India (@PMOIndia) February 5, 2024

राजीव चंद्रशेखर इस विषय पर देंगे बयान

बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 'प्रशिक्षण महानिदेशालय के कामकाज' पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 49वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के लागू होने की स्थिति के बारे में एक बयान देंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिंदी और अंग्रेजी वर्जन) प्रस्तुत करेंगी.

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 विधेयक आज राज्यसभा में पेश करेंगे. लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र के इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है, जो 10 दिनों की अवधि में आठ बैठकों में चलेगा और 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है.