National Conference of Chief Secretaries: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं. पीएम मोदी 5 से 7 जनवरी के बीच राज्यों के मुख्य सचिवों की दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे. इस तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों को विकास के इंजन के रूप में कैसे विकसित किया जाए इस बात पर चर्चा और मंथन किया जाएगा. बैठक में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण और कौशल विकास जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी.
बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राज्यों के मुख्य सचिवों की ये बैठक 5 से 7 जनवरी के बीच होगी, जिसमें प्रधानमंत्री 6 और 7 जनवरी के दौरान विचार-मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर 5 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पीयूएसए) परिसर में बैठक का उद्घाटन करेंगे. सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस देशभर के जिलों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने पर होगा. स्वास्थ्य और जलवायु को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी.
पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस तीन दिवसीय सम्मेलन में तीन स्पेशल सेशन होंगे. जिसमें अंतिम मील तक पहुंचना, जीएसटी और वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया शामिल हैं. इस पूरी बैठक के दौरान चार मुद्दों पर खासतौर से फोकस किया जाएगा. जिनमें- वोकल फॉर लोकल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जी20: रोल ऑफ स्टेट्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे मुद्दे शामिल हैं.
धर्मशाला में हुई थी पहली बैठक
सूत्रों ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों को जिलों को विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए विचार करने के लिए कहा जा सकता है. भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की समय सीमा पहले 2024 से 2025 थी, जिसे अब बदलकर 2026-27 कर दिया गया है. बता दें कि राज्यों के मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में हुई थी.
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