केजरीवाल ने पूछा नीति आयोग की बैठक में LG कैसे पहुंचे? CEO ने कहा- यह पूरी तरह झूठ है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि आखिर किस संवैधानिक प्रावधान के तहत दिल्ली के उप राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बदले नीति आयोग की बैठक में जाने का अधिकार है. वहीं नीति आयोग के सीईओ ने उप राज्यपाल की मौजूदगी को पूरी तरह झूठ करार दिया है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं शामिल हुए. केजरीवाल का दावा है कि उनकी जगह उप राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने बैठक में भाग लिया जबकि उन्होंने बैठक में शामिल होने के लिए एलजी को अधिकार नहीं दिया था. बैठक में बैजल की कथित मौजूदगी पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि आखिर किस संवैधानिक प्रावधान के तहत दिल्ली के उप राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बदले नीति आयोग की बैठक में जाने का अधिकार है. मैंने तो उन्हें यह अधिकार नहीं दिया.

Under which provision of the Constitution does LG have powers to replace the Chief Minister? I have not authorised him to go in my place. https://t.co/ccA94tpKNo

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 17, 2018

हालांकि नीति आयोग के के सीईओ अमिताभ कांत ने इस खबर को पूरी तरह झूठ करार दिया. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की चौथी बैठक में दिल्ली के उप राज्यपाल ने शिरकत नहीं की.

This is totally incorrect. Lt. Governor of Delhi is not present at the Fourth Meeting of the Governing Council of NITI Aayog: Amitabh Kant,NITI Aayog CEO on Arvind Kejriwal's tweet 'Under which provision of the Constitution does LG have powers to replace the Chief Minister?'

— ANI (@ANI) June 17, 2018

धरना पर हैं केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट सहयोगी उप-राज्यपाल के दफ्तर में पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे हैं. मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भूख हड़ताल पर हैं. केजरीवाल के धरना को विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है. हालांकि कांग्रेस लगातार केजरीवाल पर सवाल उठा रही है. कल ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने उप राज्यपाल दफ्तर पहुंचे. हालांकि राजभवन ने इसकी इजाजत नहीं दी.

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बाद में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की जनता ने जिसे जनादेश दिया है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है. तरह-तरह की बधाएं डालकर दिल्ली सरकार को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह बीजेपी की विरोधी है. न्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के आवास पर जाकर धरना देना पड़े, यह बहुत ही दुख की बात है. छह दिन हो गए हैं, लेकिन उपराज्यपाल केजरीवाल से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जिससे संवैधानिक संकट जैसी स्थिति बन गई है.

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