कोरोना टीकाकरण पर PM के प्रधान सचिव ने की बैठक, वैक्सीनेशन सेंटर कई गुना बढ़ाने की योजना
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को ये जानकारी दी गई कि देश में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या को कई गुना बढ़ाने की योजना है. इसके साथ ही टीकाकरण सत्र को भी चार से पांच गुना करने की योजना है.
नई दिल्ली: बुधवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने देशभर में कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करने और टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मास्यूटिकल्स सचिव और सीईओ, नेशनल हैल्थ मिशन मौजूद थे.
इस बैठक में उन्हें जानकारी दी गई की टीकों के वितरण को बढ़ाने की योजना है. कोरोना टीकाकरण स्थलों की संख्या को कई गुना बढ़ाने की योजना है. मौजूदा वक़्त में दस हजार-ग्यारह हजार टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. अगले चरण की शुरुआत होने पर इसे चार से पांच गुना करने की योजना है. वहीं मौजूदा वक्त में लगभग दो हजार प्राइवेट अस्पताल पहले से ही टीकाकरण में लगे हुए हैं और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट अस्पतालों की बहुत बड़ी संख्या कोविड-19 टीकाकरण में लगेगी.
बैठक में पीएम के प्रधान सचिव को देशव्यापी टीकाकरण के बारे जानकारी दी गई. बुधवार 3 बजे तक भारत मे 9.06 मिलियन डोज दी जा चुकी थी. इस संख्या के साथ, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जहां 55.2 मिलियन खुराक और यूके 16.12 मिलियन खुराक के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है. भारत ने ये टीकाकरण 31 दिनों में किया. वहीं अमेरिका और यूके ने 60 दिनों से अधिक समय में टीकाकरण को पूरा किया. वहीं प्रधान सचिव को ये भी बताया गया कि 1 मिलियन से 7 मिलियन तक टीकाकरणों को पार करने के लिए भारत दुनिया का सबसे तेज देश था.
अब तक हेल्थकेयर वर्कर्स के 68.30 फीसदी को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, वहीं 37.6 फीसदी हेल्थकेयर वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई है. वहीं सभी 28.2 फीसदी फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है. उन्हें ये भी जानकारी दी गई कि भारत ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से 13 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की गई है. ये देश बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, मालदीव, नेपाल, मॉरीशस, सेशेल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबाडोस और डोमिनिका हैं.
इसके अलावा, वैक्सीन को 14 देशों बांग्लादेश, म्यांमार, मोरक्को, ब्राजील, मिस्र, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, मैक्सिको, डोमिनिकन गणराज्य, सऊदी अरब और अल-सल्वाडोर को वाणिज्यिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी आपूर्ति की गई है.
पीएम के प्रधान सचिव को यह भी अवगत कराया गया कि टीका लाभार्थियों के खुद के पंजीकरण के लिए को-विन डिजिटल एप का संस्करण 2.0 तैयार है और बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा चल रहे टीकाकरण अभियान में प्राइवेट सेक्टर की स्वास्थ्य सुविधाओं को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करने की योजनाओं पर भी चर्चा की गई. यह कोरोना टीकाकरण के लिए 50 साल से ज्यादा के श्रेणी में जनसंख्या के रजिस्ट्रेशन को सक्षम करेगा, जो हैल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर के बाद प्राथमिकता समूह है जो वर्तमान में टीका ले रहे हैं.