गरीबों के लिए ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ के वादे तो सबने किए, पूरा कर रही है मोदी सरकार: बीजेपी

गिरिराज सिंह ने कहा कि शहर में 58 लाख पक्के मकान बन चुके हैं और इसके लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये शहरी गरीबों को दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत इस वर्ष नए 80 लाख आवास बनाने वाली है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को कहा कि गरीबों के लिए ‘‘रोटी, कपड़ा और मकान’’ उपलब्ध कराने का वादा तो सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया लेकिन इसे पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आज की केंद्र सरकार कर रही है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता के के शर्मा के साथ पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के शासन के 60 साल और बीजेपी के शासन के आठ साल की तुलना करते हुए कहा कि 60 साल में केवल 3.26 करोड़ घर बने जबकि बीजेपी के आठ सालों में 2.50 करोड़ से अधिक घर बनाने का काम किया गया.

कांग्रेस के मुकाबले तेजी से काम कर रही है बीजेपी

गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रति वर्ष केवल 11 लाख मकान ही बनाए जबकि बीजेपी सरकार ने करीब 35 लाख से अधिक मकान प्रति वर्ष बनाए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने प्रति माह 94 हजार घर बनाए और उसके मुकाबले बीजेपी की सरकार ने 2.62 लाख से ज्यादा आवास प्रति माह बनाए हैं.

सिंह ने कहा, ‘‘रोटी, कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना लाकर रोटी की व्यवस्था की और मकान एवं कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास योजना के द्वारा कर रहे हैं.’’

शहरों में बीजेपी ने बनाए अब तक 58 लाख से अधिक पक्के मकान

गिरिराज सिंह ने कहा कि अभी तक शहर में 58 लाख पक्के मकान बन चुके हैं और इसके लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये शहरी गरीबों को दिए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत इस वर्ष नए 80 लाख आवास बनाने वाली है.

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आड़े हाथ लिया और कहा, ‘‘बंगाल ऐसा राज्य हो गया है जो संघीय ढांचे की व्यवस्था से अपने को बाहर रखना चाहता है, जिसके कारण वहां अव्यवस्था हो रही है.’’

पश्चिम बंगाल ने नहीं उपलब्ध कराई है लाभार्थियों की जानकारी

गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया वह योजनाओं के नाम ना बदलें और पात्र लाभार्थियों तक ही योजनाओं के लाभ पहुचाएं. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी तक यह जानकारी भी नहीं उपलब्ध कराई है कि वहां आवास योजना के तहत कितने मकान बने हैं.

ज्ञात हो कि भारतीय जनता पार्टी सात अप्रैल से 20 अप्रैल तक ‘‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा’’ मना रही है. इसके तहत पार्टी ने प्रत्येक दिन एक या दो केंद्रीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना तय किया है. पार्टी ने 8 अप्रैल का दिन पीएम आवास योजना के लिए नियत किया है.