नई दिल्ली: यूपी की योगी सरकार ने नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका एलान किया. अब नोएडा और लखनऊ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अफसरों की होगी. जबकि इन जिलों में तैनात डीएम के पास अब सिर्फ राजस्व, आबकारी और जमीन से जुड़े मामलों के काम ही रह जायेंगे. पुलिस अफसरों को मजिस्ट्रेट का पावर भी मिल जाएगा.
तीन साल पुरानी योगी सरकार को पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्यों लाना पड़ा ?
नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन और भड़की हिंसा के बाद ही योगी आदित्यनाथ को इसका विचार आया. प्रदर्शन के दौरान लखनऊ, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई. करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ. जांच में ये बात सामने आई कि जिलों में डीएम और एसएसपी के बीच तालमेल नहीं था. जिसके कारण विरोध करने सड़क पर उतरी भीड़ को काबू करने में पुलिस नाकाम रही. ये भी बताया गया कि जिलों में तैनात कम अनुभव वाले आईपीएस अफसरों के कारण कुछ मामलों में हालात बिगड़े. यही सब सोच विचार कर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी.
कई दौर की मीटिंग के बाद ब्लू प्रिंट तैयार हुआ. वैसे सबसे पहले इस तरह का प्रस्ताव मायावती सरकार में बना था. ये बात साल 2009 की है, लेकिन आईएएस अधिकारियों की पावरफुल लॉबी ने ऐसा नहीं होने दिया. लखनऊ में एडीजी रैंक के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा. उनके नीचे आईजी रैंक के दो अफसरों को एडिशनल कमिश्नर बनाया जा सकता है.
एक को लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे को हेड क्वार्टर की जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव है. नोएडा को पांच जोन में बांटा जाएगा. हर जोन में एसपी रैंक के अधिकारी होंगे. जिन्हें डीसीपी कहा जाएगा. इन सबके साथ एडिशनल एसपी रैंक के पुलिस अफसर की ड्यूटी लगाई जाएगी.
नोएडा में आईजी या फिर एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी को पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी जाएगी. उनके नीचे डीआईजी रैंक के दो अफसरों को एडिशनल कमिश्नर बनाने का प्रस्ताव है. पूरे शहर को तीन जोन में बांट कर हर जोन की जिम्मेदारी डीसीपी को दी जाएगी. जो एसपी रैंक के पुलिस अफसर होंगे. अगले कुछ घंटों में पुलिस कमिश्नरों के नाम का भी एलान हो जाएगा. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी ओरी सिंह और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात कर इनके नाम तय कर लिए हैं.
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