'मुस्लिम समाज पर जुल्म हो रहे', संभल हिंसा पर सियासी दंगल, जानें क्या बोले चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी

Violence in Sambhal: संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई थी. इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलवार है.

संभल में हुई हिंसा के बाद सियासी पारा बढ़ा हुआ है

Source : PTI

Violence in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सियासी पारा बढ़ हुआ है. शुक्रवार को पुलिस ने यहां अदालत और मस्जिद की सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी है.  

 शुक्रवार को जुमे की नमाज है और संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में सुनवाई होनी है. सर्वेक्षण रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जानी है जिसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने तैयारी पूरी कर ली है. इसी बीच शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है. 

'किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए'

संभल घटना पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए. मुझे लगता है कि पूजा स्थल अधिनियम की अपनी पवित्रता है और अयोध्या फैसले और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रास्ते तय किए हैं. इसलिए अब यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है कि वह क्या करे. उस पर दिशानिर्देश बनाएं. किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए."

'दूसरा सर्वे नहीं होगा'

शाही जामा मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वसीम ने कहा, "हम मस्जिद की ओर से अदालत में पेश हुए और अनुरोध किया कि मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां हमें दी जाएं और अदालत ने वही आदेश दिया. सर्वे रिपोर्ट आज जमा नहीं की गई. सर्वे टीम ने रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है. अब कोई अन्य सर्वे (मस्जिद का) नहीं होगा."

चन्द्रशेखर आजाद ने कही ये बात

संभल घटना पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद ने कहा, ''हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं. सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के गलत कामों को रोकने का काम किया है. हमारा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट जो अत्याचार हो रहा है, उसे रोकने में मदद करेगा. इसको लेकर संसद में एक संशोधन बिल आना चाहिए. पूजा स्थल अधिनियम को लेकर 2024 में एक संशोधन बिल आना चाहिए और पिछले बिल की कमियों को दूर किया जाना चाहिए."