Mumbai Pollution: मुंबई की हवा में देखी गई गिरावट, जानें कितना है AQI?
Mumbai Air Pollution: दिल्ली और देश के बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सिर्फ बातें की जा रही है.
Air Pollution In India: मुंबई में ठंड के मौसम में हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है. मुंबई शहर और उपनगरों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी गयी वहीं बीकेसी का नवंबर में औसत एक्यूआई 202 तक पहुंचा था जो की सबसे खराब श्रेणी में शामिल है. एक्यूआई अगर 100-200 के बीच रहता है तो मध्यम श्रेणी में शामिल होता है लेकिन मुंबई के बीकेसी इलाके में यह एक्यूआई 200 से पार हो गया.
मुंबई के साथ कल्याण, नवी मुंबई और पुणे में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी गयी है. खराब प्रदूषण के पीछे का कारण मुंबई में मेट्रो संबंधी चल रहे काम और सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या है. कोरोना का प्रभाव जब से कम हुआ है तब से मुंबई में लोग आम जिंदगी जी रहे हैं जो मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक के रूप में बदल रही हैं.
किस शहर का क्या है हाल?
- बीकेसी - 202 एक्यूआई
- कोलाबा - 176 एक्यूआई
- कुर्ला - 165 एक्यूआई
- विले पार्ले - 164 एक्यूआई
- मझगांव - 162 एक्यूआई
- कोथरुड, पुणे - 147 एक्यूआई
- नेरुल, नवी मुंबई - 146 एक्यूआई
- खड़कपाड़ा, कल्याण - 134 एक्यूआई
- वर्ली - 133 एक्यूआई
- महापे, नवी मुंबई - 120 एक्यूआई
गौरतलब है कि हवा की गुणवता में गिरावट संवेदनशील लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है. खास कर अस्थमा के मरीजों को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना होगा. मुंबई में कई लोग सुबह-सुबह व्यायाम करते हैं और दौड़ पर भी जाते हैं लेकिन इन नागरिकों को भी अपना खास ध्यान देना होगा और मास्क का इस्तेमाल करना होगा.
बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों को कड़ी फटकार
दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को इस पर ढील देने के लिए कडी फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सिर्फ बातें की जा रही है. केंद्र की तरफ से गठित आयोग सिर्फ कोर्ट के निर्देशों को राज्यों को भेज दे रहा है. लेकिन राज्य उसका पालन नहीं कर रहे हैं. चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह सारी प्रक्रिया बेअसर साबित हो रही है. ऐसे में कोर्ट को अपनी तरफ से एक टॉस्क फोर्स का गठन करना पड़ सकता है जो सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे.
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