प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना : दिल्ली और बंगाल ने अबतक नहीं बांटा मई महीने का मुफ़्त कोटे वाला अनाज

कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन है. ऐसे में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया. लिहाजा सरकार ने तीन महीनों के लिए 5 - 5 किलो अतिरिक्त और मुफ़्त अनाज देने का फैसला लिया था. अनाज बांटने में दिल्ली और बंगाल सबसे पीछे हैं.

नई दिल्ली: पीएम ग़रीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्किम के 81 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल , मई और जून में 5-5 किलो अतिरिक्त और मुफ़्त अनाज देने की घोषणा की गई थी. ग़रीबों को मुफ़्त अनाज देने के मामले में दिल्ली और पश्चिम बंगाल फ़िसड्डी साबित हो रहे हैं. 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद शुरू किए गए पीएम ग़रीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले अनाज का वितरण इन दोनों राज्यों में काफ़ी धीमा चल रहा है.

हालत ये है कि दोनों ही राज्यों में मई महीने के कोटे के अनाज का वितरण अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है जबकि महीना खत्म होने में बस दो दिन बाक़ी हैं. सूत्रों के मुताबिक़ दोनों ही राज्य जून के प्रथम सप्ताह में मई के कोटे का अनाज बांटने की शुरुआत कर सकते हैं.

अप्रैल के कोटे का अनाज बांटने में भी दोनों राज्यों का प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहा था. मई के पहले हफ़्ते तक बंगाल ने तो अप्रैल के कोटे का मुफ्त अनाज बांटना शुरू कर दिया था लेकिन दिल्ली कमोबेश शून्य पर ही थी. तबतक दिल्ली में महज 1% अनाज का ही वितरण हो सका था. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार टोके जाने के बाद दोनों राज्यों में काम में तेज़ी आई. नतीजन , दिल्ली में जहां अप्रैल के कोटे का 96% अनाज बांटा जा चुका है वहीं बंगाल में भी ये आंकड़ा 93% है.

आत्मनिर्भर अभियान में भी पिछड़े दोनों राज्य
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक़ पीएम ग़रीब कल्याण योजना ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आवंटित अनाज को उठाने और उसके वितरण में भी दिल्ली और बंगाल काफ़ी पीछे हैं. आत्मनिर्भर अभियान के तहत वैसे सभी लोगों को मई और जून में मुफ़्त अनाज देने का ऐलान किया गया है जिनके पास राशनकार्ड नहीं है . पासवान के मुताबिक़ इस अभियान के तहत आवंटित किए गए अनाज का वितरण तो दूर , बंगाल और दिल्ली ने अनाज उठाने का काम भी शुरू नहीं किया है.

जल्दी मुफ़्त अनाज बांटे राज्य सरकारें
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा, " केंद्र सरकार तो राज्य सरकारों को ज़रूरत के मुताबिक़ मुफ़्त अनाज देने को तैयार है इसके बावजूद कुछ राज्य अपने हिस्से का अनाज नहीं उठा रहे हैं. मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो जल्दी इस अनाज को ग़रीबों में बांटने का काम शुरू करें." पासवान ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुफ़्त अनाज मांगता है तो उसे दिया जाए भले ही उसे पास राशनकार्ड न हो.