नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों के किसानों के लिए जल्द राहत की खबर आ सकती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर मोदी सरकार एक अहम बदलाव करने पर विचार कर रही है. एबीपी न्यूज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार योजना को वैकल्पिक बनाने पर विचार कर रही है. मतलब ये कि अगर कोई किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहे तो उसके पास ऐसा करने का विकल्प होगा. सोमवार को इस मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिसमूह की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई.
अभी तक के नियम के मुताबिक अगर कोई किसान, किसान क्रेडिट कॉर्ड के तहत अपने फसलों के लिए कोई लोन लेता है तो उसके साथ उसे फसलों का बीमा करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इस नियम को लेकर किसानों में पहले से ही शिकायतें आती रहती हैं. उनका कहना रहा है कि बैंक और बीमा कंपनियां उनको बिना बताए बीमा की रकम ले लेती हैं.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के किसान सबसे ज्यादा बीमा करवाते हैं क्योंकि इन इलाकों में खराब मौसम से फसलों के बर्बाद होने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं.
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