PM Modi Address Nation Live: देश में 21 जून से सभी को लगेगा मुफ्त टीका, 80 करोड़ लोगों को दीवाली तक मिलेगा मुफ्त राशन- पीएम मोदी
कोरोना की सुस्त पड़ी रफ्तार और दिल्ली-मुंबई समेत देश के विभिन्न भागों में अनलॉक की दिशा में बढ़ते कदम के बीच पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, 18-45 साल के लोगों के लिए भी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीवाली तक बढ़ा दिया गया है. पल-पल अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ...
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम पांच राष्ट्र को संबोधित करेंगे. उनका संबोधन ऐसे वक्त पर होने जा रहा है जब कोरोना संक्रमण की दूसरी खतरनाक लहर के मई में पीक पर जाने के बाद अब नए केस में लगातार कमी आ रही है और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार की वैक्सीन योजना के बारे में बोल सकते है. गौरतलब है कि सरकार की वैक्सीन नीति की राज्य सरकारों ने कड़ी आलोचना की है. इसके साथ ही, वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के बीच एक्सपर्ट की तरफ से तीसरी लहर की चेतावनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं.
प्रधानमंत्री पिछले वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने के बाद से कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने लोगों को सुझाव दिए तथा हालात के निपटने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है. अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री ने कई बार नई घोषणाएं भी की हैं.
देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती नज़र आ रही है. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक लाख 636 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, कल 2427 लोगों की मौत हो गई. हालांकि कल एक लाख 74 हजार 399 लोग ठीक भी हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना वायरस के नए मामले 61 दिनों में सबसे कम है.
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मनीष सिसोदिया ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी की तरफ से किए गए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दख़ल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन ख़रीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी.
टीएमसी ने कहा- समय रहते उठाया गया होता कदम तो बहुत जान बचाई जा सकती थी
तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता मनोजीत मंडल ने पीएम मोदी की तरफ से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने के किए गए ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीकाकरण की खरीद कभी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं रही है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले जाग जाती तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी.
कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कहा- देर से लिया गया ये है अच्छा फैसला
कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने पीएम मोदी की घोषणाओं पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से लगातार फ्री वैक्सीन दिए जाने की मांग की जा रही थी. उन्होंने कहा कि ये निर्णय आज से पहले क्यों नहीं लिया गया? मुकेश शर्मा ने कहा कि जब लोगों की लाश गंगा में बह रही थी ऐसे में यह फैसले लेने में देर हुई है.
समाजवादी पार्टी ने कहा- इसमें नया कुछ नहीं, ये मांगें तो पहले से ही हो रही थी
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा- समाजवादी पार्टी यह शुरू से मांग कर रही थी कि पूरे देश में सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सपा ने तो यहां तक कहा था कि अगर केन्द्र सरकार नहीं लगाएगी तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम खुद वैक्सीन लगाएंगे. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये मांगें पहले से ही हो रही थी. अनुराग भदौरिया ने कहा कि जिन लोगों की जानें गई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको जिम्मेदारी भी तय होना चाहिए थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है.
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा- वैक्सीन देना केन्द्र सरकार की है मौलिक जिम्मेदारी
सीताराम येचुरी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और फैसला होने वाला है, इससे पहले केन्द्र सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें कई बार केन्द्र से यह कह चुकी है. सीताराम येचुरी ने कहा कि जिस तरह का कोर्ट का बयान आ रहा है और केन्द से कहा जा रहा है कि यह प्राथमिक जिम्मेदारी है उसके साफ है कि कोर्ट का क्या फैसला आनेवाला है.
सीपीएम महासचिव ने कहा कि हमारी देश की आबादी के सिर्फ 3 फीसदी को 2 डोज टीके लगे हैं. ऐसे में स्थिति अगर जल्द से जल्द नहीं सुधरी तो हम महामारी से नहीं बच पाएंगे और यह मौलिक जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है.
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