प्रियंका गांधी का सवाल, 'पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की है. किसानों और मजदूरों की मदद नहीं हो रही है तो फिर किसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है?

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नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की है. उन्होंने सवाल किया कि जब किसानों और मजदूरों की मदद नहीं हो रही है तो फिर किसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है? उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए. लेकिन बीजेपी सरकार बार-बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है.’’ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया, ‘‘कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी मजदूरों, मध्यम वर्ग, किसानों और उद्योगों की मदद हो नहीं रही है.’’

प्रियंका ने सवाल किया कि आख़िर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं. तेल के कम दामों का फ़ायदा, पेट्रोल-डीज़ल की कम कीमतों से किसान-दुकानदार-व्यापारी-नौकरीपेशा वर्ग को होना चाहिए वो भाजपा सरकार अपनी जेब में डाल रही है. क्या जनता को लूटना “राजधर्म” है?’’  केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया.

कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार बार-बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है।

गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी मजदूरों की, मध्यम वर्ग की..1/2 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 6, 2020

.. किसानों की और उद्योगों की मदद हो नहीं रही है।

आख़िर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है? 2/2 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 6, 2020

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी. यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी. हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई.