जम्मू कश्मीर में केन्द्र शासित प्रदेश के कामकाज की औपचारिकताएं तय करने के लिए तीन समिति गठित

31 अक्तूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के विधानसभा वाले और लद्दाख के बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सरकारी स्तर पर होम वर्क का काम शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने सोमवार को इसके लिए तीन कमेटी गठित की हैं.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को तीन अलग अलग समितियों का गठन किया जो प्रस्तावित जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कामकाज की औपचारितकताएं निर्धारित करेंगी. साथ ही तीनों समितियां वित्तीय मामलों और कर्मचारियों के मुद्दे से भी निपटेंगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. केन्द्र की बीजेपी नीत राजग सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित क्षेत्रों.जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया था.

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने राज्यपाल के सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय एक समिति गठित की है जो प्रस्तावित जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र के कामकाज की औपचारिकताएं तय करेगी. उन्होंने बताया कि एक अन्य आदेश में सरकार ने वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है जो प्रस्तावित जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र एवं लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र के वित्तीय मामलों से निपटेगी.

प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य आदेश में सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की है जो प्रस्तावित जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र एवं लद्दाख केन्द्र शासित क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़े मामलों से निपटेगी.