ओबीसी क्रीमी लेयर में आय सीमा बढ़ कर हो सकती है 12 लाख, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाने पर विचार कर रही है. समाजिक न्याय मंत्रालय ने आय सीमा 8 से 12 लाख बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. सरकार ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

नई दिल्ली: सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है की वो ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है. लोकसभा सांसद टीआर बालू के सवाल के जवाब में सामाजिक अधिकरिता मंत्रालय ने बताया कि सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाने पर विचार कर रही है.

टी आर बालू ने अपने सवाल में पूछा है कि पिछड़ा वर्ग के नेशनल कमीशन ने साल 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफ़ारिश की थी अब इस सीमा को बढ़ाने में देरी हुई है तो इसे बढ़ाकर 25 कर देना चाहिए. इसके जवाब मे सामाजिक अधिकरिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है.

एक अन्य सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रत्तन लाल कटारिया ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों के खाली रहने या उन पर कम नियुक्ति होने के कारणों के विस्तृत विश्लेषण के लिए एक कमेटी गठित की गई थी. इनमें ग्रुप ए और बी तथा तकनीकी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की कमी भी एक कारण है.

आपको बता दें कि हर तीन साल में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने "क्रीमी लेयर" के लिए सीलिंग को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है - 27% आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाता अंतिम संशोधन को साल 2017 में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी.