सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है की वो अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के क्रीमी लेयर के लिए आय की सीमा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है. लोकसभा सांसद टीआर बालू के सवाल के जवाब में सामाजिक अधिकरिता मंत्रालय ने बताया कि सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाने पर विचार कर रही है.
टी आर बालू ने अपने सवाल में पूछा है कि पिछड़ा वर्ग के नेशनल कमीशन ने साल 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफ़ारिश की थी. अब इस सीमा को बढ़ाने में देरी हुई है तो इसे बढ़ाकर 25 लाख कर देना चाहिए.
आपको बता दे कि हर तीन साल में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने "क्रीमी लेयर" के लिए सीलिंग को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. 27% आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बीच आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाई जाती है. अंतिम संशोधन को साल 2017 में मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दी गई थी.
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