केजरीवाल ने ट्वीट किया, "एससी- एसटी उत्पीड़न रोकथाम कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हुए हालात में 'आप' एससी- एसटी समुदाय के आंदोलन के साथ है. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी के लिए शीर्ष वकील तैनात करने चाहिए और कानून की जरूरत एवं मौलिक भावना संरक्षित होनी चाहिए."
एक प्रस्ताव में दिल्ली विधानसभा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की. सत्ताधारी 'आप' और विपक्षी बीजेपी के सदस्यों ने एससी- एसटी कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया.