पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल टावरों को बनाया निशाना, राज्यपाल ने मुख्य सचिव, पुलिस प्रमुख को किया समन

आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब के राज्यपाल बदनोर ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ पर गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में 1600 से ज्यादा मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं.

चंडीगढ़: केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान 1,600 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाए जाने पर संज्ञान लेते हुए पंजाब के राज्यपाल वी. पी. सिंह बदनोर ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को समन कर जवाब मांगा.

इस बीच, एसोचैम ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर उनसे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. एसोचैम का कहना है कि पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों के जाम होने के कारण रोजाना हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब के राज्यपाल बदनोर ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ पर गंभीरता से संज्ञान लिया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में 1600 से ज्यादा मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं. उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं को रोकने तथा संचार ढांचा की सुरक्षा करने को कहा है.

पंजाब सरकार ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और उनका समर्थन कर रहे लोगों की ओर से पंजाब में मोबाइल टावर को निशाना बनाया जा रहा है. वहीं पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है.

किसानों का मानना है कि इन कृषि कानूनों का सबसे अधिक फायदा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को होगा. इसी वजह से अंबानी की दूरसंचार कंपनी के टावर किसानों के निशाने पर हैं. हालांकि, रिलायंस समूह और अडानी समूह की कंपनियां किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं हैं.

सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को 63 टावर को नुकसान पहुंचाया गया. पिछले कुछ दिन के दौरान जिन टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है उनमें से कुछ की जियो ने मरम्मत कर दी है. अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला और संगरूर आदि स्थानों पर टावरों को नुकसान पहुंचाया गया.

जियो के राज्य में 9,000 से अधिक टावर हैं. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को मोबाइल टावर को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था.