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नीति आयोग की बैठक में अब नहीं आएगा एक और सीएम, जानें अब तक कितने मुख्यमंत्रियों ने कहा- No

NITI Aayog Meeting 2024: विपक्ष ने बजट को भेदभावपूर्ण बताया है. इसके विरोध में विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है.

NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने इस बैठक के बहिष्कार की घोषणा की है. विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ पक्षपात हुआ है. 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालांकि इस बैठक में शामिल होगी और बैठक में केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएंगी. 

आप प्रवक्ता ने कही ये बात 

आप प्रवक्ता ने कहा, 'वो इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं. जब इंडिया ब्लॉक ने नीति आयोग की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है, तो पंजाब के सीएम भी इससे दूर रहेंगे. गठबंधन से अलग रुख अपनाने का कोई मतलब नहीं है.'

पंजाब के अलावा इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी करेंगे बहिष्कार

भगवंत मान के अलावा  रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), सिद्धारमैया (कर्नाटक), सुखविंदर सिंह सुखू (हिमाचल प्रदेश), एमके स्टालिन (तमिलनाडु) ने भी इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. बता दें कि 2023 में गवर्निंग काउंसिल की हुई आठवीं बैठक में भी कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया था.इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममत बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के तत्कालिन सीएम केसीआर, राजस्थान के तत्कालिन सीएम अशोक गहलोत और केरल के सीएम पिनारयी विजयन के नाम थे. 

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार इस्तीफा दो...', सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा, बैनर पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने किया था ऐलान

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इस बात का ऐलान किया था कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे.  उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, ' आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो पूरी तरह से संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है जिनका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए.  इसके विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे.  इस सरकार का रवैया पूरी तरह से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है. हम ऐसे आयोजन में भाग नहीं लेंगे जो पूरी तरह से इस शासन के सच्चे, भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए बनाया गया है.

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