पेरिस जाना चाहते थे पंजाब CM भगवंत मान, मंजूरी देने से मोदी सरकार ने क्यों कर दिया इन्कार? जानें

CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए वहां जाने वाले थे. विदेश मंत्रालय ने भगवंत मान को पेरिस जाने के लिए मंजूरी नहीं दी.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)

Source : X/@BhagwantMann

Home Ministry Denied Punjab CM: केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस जाने की अनुमति नहीं दी. सीएम मान आज (3 अगस्त) को पेरिस के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी गई. विदेश मंत्रालय ने पेरिस जाने के लिए सीएम को मंजूरी देने से इनकार किया है. सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से अनुमति देने से मना किया गया है.

पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय को शुक्रवार (2 अगस्त ) को देर शाम यात्रा की अनुमति नहीं मिलने की सूचना मिली. सीएम मान को ओलंपिक में भाग लेने वाली हॉकी टीम के जोश को बढ़ाने के लिए पेरिस जाना था. इस दौरान केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का समर्थन करने के लिए पेरिस जाने की राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया.

CM मान की भारतीय हॉकी टीम को जीत के लिए दी बधाई

पंजाब के मुख्यमंत्री ने शनिवार (3 अगस्त) को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से बात की और मौजूदा ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत के लिए अपनी टीम को बधाई दी. मान ने सिंह से कहा कि वह 4 अगस्त को होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हॉकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पेरिस जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली.

सुरक्षा के चलते पेरिस जाने से सीएम को रोका गया

राज्य सरकार के सूत्र ने बताया कि केंद्र ने उन्हें यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि चूंकि मान को ‘जेड-प्लस’ सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए कम समय में उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करना संभव नहीं है. पंजाब के मुख्यमंत्री को विभिन्न खतरों के मद्देनजर अधिकतम सुरक्षा की जरूरत है. इसलिए, गृह मंत्रालय ने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, कम समय में Z+ सुरक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं था. दरअसल, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेनी होती है.