Mera Ghar Mere Naam: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 'मेरा घर मेरा नाम' योजना का ऐलान किया है. इस योजना की शुरुआत गांव और शहरों के 'लाल लकीर' के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए की गई है. सीएम चन्नी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इससे संबंधित पूरी कवायद दो माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले ये योजना सिर्फ गांव के लिए शुरू हुई थी, हालांकि अब इसका दायरा बढ़ाकर 'लाल लकीर' के अंदर रहने वाले शहरी बशिंदों के लिए भी लागू किया जा रहा है.
बता दें कि इस योजना के संबंध में राजस्व विभाग को काम सौंपा गया है. पहले 'लाल लकीर' के भीतर की संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा. इस पर कोई सरकारी खर्च नहीं लिया जाएगा. ड्रोन मैपिंग से हर गांव और शहर के नक्शे तैयार किए गए हैं. वहीं, एनआरआई (प्रवासी भारतीयों) की संपत्ति के लिए पंजाब सरकार जल्दी एक एक्ट लेकर आ रही है. कोई भी प्रवासी भारतीयों की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पाएगा. राजस्व रिकॉर्ड में यह शामिल किया जाएगा कि यह संपत्ति प्रवासी भारतीय (NRIs) की है. विदेश में रहने वाले बहुत से पंजाबी अपनी संपत्ति के कब्जे को लेकर परेशान हैं. संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद होगा तो आपत्ति दर्ज के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाएगा.
वहीं, बिजली संकट पर सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब में ही नहीं और कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराया है. पंजाब में अब बिजली कट नहीं लगेगा. हम कोयले के इंतजाम को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में हैं. कोयला मंत्री को पत्र भी लिखा गया है.
गौरतलब है कि पंजाब के थर्मल प्लांटों में कोयले की भारी कमी का असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है. अभी तो किसानों को ही धान की फसलों के लिए दिन में आठ घंटे के बदले मुश्किल से चार-पांच घंटे बिजली मिल रही थी. हालांकि, अब गांवों के साथ-साथ शहरों के घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली की कमी के कारण कट का सामना करना पड़ रहा है.
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