Punjab Politics: पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा (Punjab Cabinet Minister) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने उन्हें यूरोप की यात्रा (Europe Tour) के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जहां उन्हें स्टडी टूर (Knowledge-Sharing Study Tour) पर जाना था. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार (BJP Led Government) की "संकीर्ण मानसिकता" को दर्शाता है. अरोड़ा ने बताया कि शनिवार से उन्हें एक सप्ताह के दौरे पर यूरोप जाना था, लेकिन बीजेपी विकास चाहती नहीं है. वो बस राजनीति कर पंजाब में आप सरकार (Punjab AAP Govt) को गिराने के प्रयास में लगी रहती है.
केंद्र सरकार पंजाब का विकास नहीं चाहती
अरोड़ा ने कहा, "केंद्र सरकार पंजाब पर पराली जलाने का आरोप लगाती है और जब मुझे इससे संबंधित जानकारी साझा करने के लिए यूरोप दौरे पर जाना था तो उन्होंने मंजूरी से इनकार कर दिया. पंजाब को विकास की भागीदारी से दूर रखना भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की संकीर्ण मानसिकता का एक आदर्श उदाहरण है."
यह पूछे जाने पर कि क्या मंजूरी से इनकार करने के लिए कोई कारण बताया गया है, अरोड़ा ने कहा, "नहीं, इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है." अरोड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कोई नई तकनीक पंजाब आए या पराली जलाने की समस्या का समाधान खोजा जाए.
उन्होंने पहले ट्वीट किया, "दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने मुझे पराली जलाने और प्रदूषण से निपटने के लिए इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा प्रायोजित ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अध्ययन दौरे पर जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है."
विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक मंजूरी नहीं दी
पंजाब सरकार के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 14 सितंबर को अमन अरोड़ा सहित 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की एक सूची को मंजूरी दे दी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंत्री को राजनीतिक मंजूरी जारी नहीं की है.
अरोड़ा ने पूछा कि क्या केंद्र "राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से इतना असुरक्षित है कि उसने राजनीतिक मंजूरी से इनकार करने जैसी सस्ती रणनीति का सहारा लिया."
पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने लगाए बड़े आरोप
अरोड़ा ने कहा कि पंजाब से उन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेना था, जिसे इंडो-जर्मन फोरम द्वारा प्रायोजित किया जा रहा था और इसमें न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार को ही कोई खर्च वहन करना पड़ता. जबकि केंद्र ने अन्य राज्यों और अन्य प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए मंजूरी दी, लेकिन केवल मुझे अनुमति से वंचित कर दिया गया है और राजनीतिक मंजूरी नहीं दी गई है."
अरोड़ा ने कहा, "24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का यह ज्ञान-साझाकरण दौरा राज्य में नए और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाने और विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा हरित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके."
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का "इस तरह का अनावश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र के संघीय ढांचे के लिए खतरा होगा." मंत्री ने दावा किया कि आप की जनहितैषी नीतियों की सफलता ने ''बीजेपी के नफरत और झूठ के मॉडल'' को कड़ी चुनौती दी है.
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