पंजाब: फिरोजपुर जिले में शख्स को बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए लगाने पड़े 10 पौधे, भेजनी पड़ी सेल्फी

पंजाब के फिरोजपुर जिला प्रशासन के एक कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है. दरअसल, यहां बंदूक लाइसेंस लेने के लिए जिला प्रशासन ने 10 पौधे लगाने अनिवार्य कर दिए हैं. इसके बाद से अबतक 23 लोगों ने आवेदन किए हैं. जिसका मतलब है कि बंदूक लाइसेंस के बहाने जिले में 230 पेड़ लग गए हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

चंडीगढ़: पंजाब का फिरोजपुर जिला एक बिल्कुल अलग कारणों से चर्चा में है. बात ये है कि फिरोजपुर जिला प्रशासन ने बंदूक लाइसेंस लेने के लिए 10 पौधे लगाने का एक नया नियम बना दिया है. जिला प्रशासन के इस आदेश को पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से काफी बेहतर माना जा रहा है और इस कदम की तारीफ हो रही है. जिले के झोक हरि गांव के गुरप्रीत सिंह संधू पिछले एक साल से गन लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है. पिछले महीने जिला प्रशासन ने उन्हें लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करने को कहा. लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने शर्त रखी कि आवेदन की कॉपी के साथ 10 पैधे लगाने होंगे और उसके साथ सेल्फी की तस्वीर भी डॉक्यूमेंट के तौर पर सबमिट करना होगा.

पर्यावरण दिवस के दिन लिया गया फैसला

गुरप्रीत सिंह संधू ने इसके बाद अपने घर के आसपास और सड़कों के किनारे भी 10 पौधे लगाए. इन पौधों के साथ उन्होंने अपनी सेल्फी ली और आवेदन की कॉपी के साथ इसे जिला कार्यालय में सबमिट कर दिया है. बता दें कि फिरोजपुर जिले में गन के लिए 10 पौधे लगाने की अनिवार्यता इसी साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर पांच जून से शुरू हुई है. इस संबंध में जिला कमिश्नर ने आदेश जारी किया है.

जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है, ''कोई भी व्यक्ति जो गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें 10 पौधे लगाने होंगे. इन पौधों के साथ सेल्फी खींच के इन तस्वीरों को आवेदन डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा. पौधों की देखभाल की जा रही है इसे सुनिश्चित करने के लिए एक महीने बाद फिर से सेल्फी जिला कार्यालय में भेजनी होगी.''

नए नियम के बाद आए 23 आवेदन 

इस आदेश के लागू होने के बाद से फिरोजपुर जिला प्रशासन के पास गन लाइसेंस के 23 आवेदन आए हैं. इसका मतलब है कि अभी तक जिले में 230 नए पौधे बंदूक लाइसेंस लेने के बहाने लग चुके हैं. जितने आवेदन आए हैं उनमें से 13 आवेदनों को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है जबकि तीन आवेदन क्लियर कर दिए गए हैं. जिला प्रशासन के इस कदम की नीति आयोग ने भी तारीफ की है.

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