Rahul Gandhi on Inflation: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रसोई गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को सरकार (Government) पर निशाना साधा. आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ‘सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो’ की नीति पर चल रही है. उन्होंने केंद्र सरकार (Central Government) से यह आग्रह भी किया कि वैज्ञानिक उपकरणों (Scientific Equipment) पर जीएसटी (GST) में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए. राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, "भाजपा की 'सब्सिडी बंद करो, जनता को निचोड़ो' नीति. मोदी सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद करके 11,654 करोड़ रुपये बचाए, साल 2021-22 में सरकार ने सिर्फ 242 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी."
उनके अनुसार, "जब भाजपा सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की, लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में सरकार सिलेंडर के दामों में भारी इज़ाफ़ा करेगी. ये भाजपा सरकार की चाल थी. सिलेंडर के दाम जैसे-जैसे बढ़ते गए ग्राहकों ने सब्सिडी वापस मांगनी शुरू कर दी. आज एक सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये है, जो आने वाले दिनों में शायद और भी बढ़ जाए."
2021-22 में 3.59 करोड़ लोगों ने सिलेंडर नहीं भराया
राहुल गांधी ने कहा, "महंगाई और बेरोज़गारी से पहले ही जनता निराशा के गर्त में डूब रही थी, अब रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा कर सरकार ने जनता की जेब से पैसा निकलवाने का नया साधन ढूंढ लिया है. 2021-22 में 3.59 करोड़ लोगों ने महंगाई के चलते सिलेंडर ही नहीं भरवाया. अब गैस के नए कनेक्शन के लिए 2200 रुपये, रेग्युलेटर के लिए 250 रुपये, पासबुक के लिए 25 रुपये और पाइप के लिए 150 रुपये अलग से देने होंगे, ऊपर से सिलेंडर के आसमान छूते दाम."
राहुल ने पूछा,अच्छे दिन मगर किसके?
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सवाल किया, "मोदी सरकार (Modi Government) को सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सवाल तो फ़िर भी पूछा जायेगा- 'अच्छे दिन', मगर किसके?" उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, "वैज्ञानिक विकास (Scientific Development) किसी भी देश की प्रगति की बुनियाद होती है. वैज्ञानिक अनुसंधान (scientific research) पर भाजपा सरकार (BJP Government) ने सिर्फ आवंटन में कमी की है, वह देश के अनुसंधान ढांचे के लिए चिंताजनक संकेत है. अब सरकार ने वैज्ञानिक उपकरणों पर जीएसटी पांच से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. इस वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए."
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