राहुल का मोदी पर वार, कहा- राफेल डील से एंटी करप्शन क्लॉज हटाकर लूट की खुली छूट दी
चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू का हवाला देते हुए पीएम मोदी को घेरा और कहा कि इस डील के समय सरकार ने एंटी करप्शन क्लॉज को हटा दिया.
नई दिल्लीः राफेल डील पर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मंच से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 'चौकीदार चोर' है. लखनऊ रोड शो के लिए रवाना होने से पहले राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंचे.
चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू का हवाला देते हुए पीएम मोदी को घेरा और कहा कि इस डील के समय सरकार ने एंटी करप्शन क्लॉज को हटा दिया.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''सभी रक्षा सौदों में एंटी करप्शन क्लॉज होता है. डील के दौरान पीएम मोदी ने एंटी करप्शन क्लॉज को हटा दिया. इससे साफ होता है कि पीएम मोदी ने राफेल डील में लूट की खुली छूट दी.''
बता दें कि मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज राजधानी दिल्ली में एक दिन का भूख हड़ताल कर रहे हैं. चंद्रबाबू नायडू यह भूख हड़ताल आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर कर रहे हैं.
बता दें कि राफेड डील को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खबर छापी है कि 'डील के दौरान एंटी करप्शन क्लॉज को हटा दिया गया था'. खबर सामने आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गई है. इससे पहले भी अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें इस डील को लेकर सवाल उठाए गए थे.
अखबार की पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि डील के लिए रक्षा मंत्रालय फ्रांस सरकार से डील कर रहा था. लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दखल दिया जिससे फ्रांस को फायदा मिला. पीएमओ की दखल का रक्षा मंत्रालय ने विरोध किया था. उसके बावजूद फ्रांस से राफेल डील हुई.
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अखबरा में खबर छपने के बाद राहुल गांधी ने कहा था, ''ओलांद ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बोला था कि अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध दिया जाए. अब रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने समानांतर बात की और हमारी स्थिति कमजोर की. इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें.''
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