Rahul Gandhi Disqualified: मोदी सरनेम को लेकर बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है. लोकसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार (24 मार्च) को संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) और रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 8 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी.
मोदी सरनेम पर कमेंट करने पर दर्ज हुए आपराधिक मानहानि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की जेल के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था. सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को अब सांसद के तौर पर मिलने वाले कई फायदों से हाथ धोना पड़ सकता है. संसदीय नियमों के मुताबिक, सांसद को किसी मामले में दो या इससे ज्यादा सालों की जेल होने पर उनकी सीट खाली घोषित कर दी जाती है. इसी तरह उन्हें संसद सदस्य के तौर पर मिलने वाले कई फायदे भी बंद कर दिए जाते हैं. आइए जानते हैं कि सांसदों को क्या फायदे मिलते हैं?
सांसदों को मिलते हैं ये फायदे
- सांसदों को अपने पूरे संसदीय कार्यकाल के लिए मुफ्त में एक आवास या हॉस्टल की सुविधा मिलती है. इस दौरान वो मामूली लाइसेंस फीस देकर सरकारी बंगले की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं. एक तय मानदंड के मुताबिक ही आवासों का अलॉटमेंट किया जाता है. इस दौरान बिजली और पानी के बिल एक सीमा तक माफ रहते हैं. सरकारी बंगले पर फर्नीचर की सुविधा, सोफे के कवर और पर्दों की सफाई भी इसी सुविधा में जुड़ी होती है.
- अलॉउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, 2010 के अनुसार सांसद को 50 हजार रुपये महीने की सैलरी मिलती है. उन्हें संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी मिलता है.
- सांसदों को हर महीने 45 हजार रुपये संसदीय क्षेत्र के अलाउंस के तौर पर दिया जाता है.
- संसद सदस्यों को ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है. अपने संसदीय दायित्वों को निभाने और संसद सत्र में शामिल होने के लिए की जाने वाली यात्राओं के लिए सांसदों को ट्रैवल अलाउंस मिलता है. उदाहरण के तौर पर सांसदों को ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव क्लास या फर्स्ट क्लास एसी का टिकट दिया जाता है. किसी भी एयरलाइंस में टिकट के किराये में एक और उसके साथ दूसरे टिकट पर एक-चौथाई किराया देना होता है. इसके साथ ही उन्हें 16 रुपये प्रति किमी के हिसाब से सड़क परिवहन का खर्च भी दिया जाता है. सांसद एक साल में 34 हवाई यात्राएं कर सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ.
- सांसदों को हर महीने ऑफिस खर्चे के लिए 45 हजार रुपये मिलते हैं. इसके साथ ही 15 हजार रुपये स्टेशनरी और पत्राचार के लिए भी दिए जाते हैं. भत्ते के तौर पर मिलने वाली इस रकम का इस्तेमाल अपने सचिवों के भत्तों के लिए भी किया जा सकता है.
- संसद सदस्यों को 500 रुपये प्रति महीने के खर्च पर अपने और अपने परिवार के लिए मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था भी मिलती है.
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