Congress Meeting Inside Story: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर दिल्ली स्थित पार्टी (AICC) मुख्यालय में शुक्रवार (24 मार्च) को उच्च स्तरीय बैठक हुई. कांग्रेस सूत्रों ने बैठक के अंदर की बातचीत और माहौल के बारे में जानकारी दी है. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी को राहत दिलाने के उपायों को लेकर बैठक में चर्चा हुई, यहां तक कि सामूहिक इस्तीफे तक की बात की गई, वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काफी सख्त तेवर में नजर आईं. आइये जानते हैं किसने क्या कहा?
कांग्रेस नेताओं से प्रियंका गांधी ने यह कहा
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 पर पूरा ध्यान लगाने के लिए कहा है. इसी के साथ उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि कर्नाटक जीतकर राहुल गांधी के अयोग्यता मामले का जवाब देना है.
'ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलेगी'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद शर्मा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलेगी और उनकी (राहुल) संसद सदस्यता वापस बहाल हो जाएगी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी के जमाने को याद करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस को गांव-गांव जाकर बात पहुंचानी चाहिए.
कांग्रेस सांसद ने की सामूहिक इस्तीफे की पेशकश
बैठक में बीजेपी की ओर से उठाए गए 'ओबीसी समाज के अपमान' मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोगों को पता है राहुल गांधी ने क्या बोला है. वहीं, कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की. इसी के साथ बैठक में तय हुआ कि शनिवार (25 मार्च) को सुबह 11 बजे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा होंगे.
बता दें कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे. उनकी संसद सदस्यता जाने पर अब यह सीट रिक्त हो गई है. गुजरात के सूरत की अदालत ने 2019 के 'मोदी सरनेम' वाले मानहानि मामले में गुरुवार (23 मार्च) को राहुल गांधी को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द किए जाने की अधिसूचना जारी की. राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी और उन्हें ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया था. राहुल गांधी के मामले पर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है, वहीं, कई विपक्षी दलों ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.