Rahul Gandhi Disqualified: चुनाव आयोग ने एक और 'राहुल गांधी' को किया अयोग्य घोषित, वायनाड से लड़ा था चुनाव

Rahul Gandhi: राहुल गांधी केई नाम के व्यक्ति ने 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था. उन्हें 9 सितंबर 2021 को तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी केई को अयोग्य घोषित किया (फाइल फोटो)

Wayanad Rahul Gandhi KE Disqualified: ऐसे समय में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता की खबर सुर्खियों में है, एक और 'राहुल गांधी' जो 2019 में केरल की उसी वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे, उन्हें भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से 29 मार्च को सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की नियमित सूची जारी की गई. जिसमें राहुल गांधी केई (Rahul Gandhi KE) नामक व्यक्ति भी शामिल थे. 

सूची के अनुसार, कोट्टायम निवासी राहुल गांधी केई को 9 सितंबर, 2021 को तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया था. धारा 10ए के तहत, जो चुनाव लड़ने के बाद चुनाव खर्च का लेखा-जोखा ईसीआई को दर्ज कराने में विफल रहते हैं, उन्हें तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. इस सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं था. हालांकि मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 23 मार्च को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें कानूनी उपाय करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था. 

राहुल गांधी केई ने निर्दलीय लड़ा था चुनाव

राहुल गांधी केई ने वायनाड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 लाख से अधिक मतों से जीता था. हमनाम वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चर्चित नेताओं के सामने चुनाव लड़ना बड़ी आम बात है. राहुल गांधी केई के साथ-साथ इस चुनाव एक रघुल गांधी के नाम के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे. राहुल गांधी केई को जहां 2,196 वोट मिले, वहीं रघुल गांधी के को 845 वोट मिले थे. 

कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता की गई है रद्द

अयोग्यता के बारे में पूछे जाने पर, राहुल गांधी केई ने कहा कि उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं कांग्रेस वाला राहुल गांधी नहीं हूं. गौरतलब है कि राहुल गांधी को 2019 के एक आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से 'अयोग्य' घोषित कर दिया गया था.