'स्टॉक मार्केट में बड़ा जोखिम है!', अंपायर की मिसाल दे राहुल गांधी ने पूछा- निवेशकों की कमाई डूबी तो कौन होगा जिम्मेदार?

Rahul Gandhi On Hindenburg Research: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सेबी ने अपने चीफ के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से समझौता किया है. उन्होंने निवेशकों से जुड़े पैसे लेकर सवाल भी पूछे.

Rahul Gandhi On Hindenburg Research: अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने नई रिपोर्ट में सीधा मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर अडानी ग्रुप के साथ मिले होने का दावा किया, जिसके बाद भारत की राजनीति बेहद गरमा गई. रविवार (11 अगस्त, 2024) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो मैसेज जारी कर इस मामले में तीन बड़े सवाल पूछे. यूपी के रायबरेली से सांसद ने कहा, "छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सेबी ने चीफ के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से समझौता किया है. देशभर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं."

राहुल गांधी के सवाल

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में जो तीन सवाल दागे, वे इस प्रकार हैं: सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशक गाढ़ी कमाई खो देते हैं, तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा...पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष, या गौतम अडानी? बेहद गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद क्या अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा?

कांग्रेस सांसद के मुताबिक, "अब बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है." राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें शुरुआत में उन्होंने उस क्रिकेट मैच के अंपायर का जिक्र भी किया जो कम्प्रोमाइज (फिक्सिंग के संदर्भ में) होता है. उन्होंने सवाल उठाया और उदाहरण देते हुए कहा कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले बड़े इंटरनेशनल मैच का अंपायर ही कंप्रोमाइज होगा तब उस मैच का क्या होगा!

देखें, वीडियो में राहुल गांधी ने और क्या कहा:

सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुग खरगे ने कहा कि इस घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक जेपीसी इस मुद्दे की जांच नहीं करती, तब तक यह चिंता बनी रहेगी कि पिछले सात दशकों में कड़ी मेहनत कर बनाई गईं भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी को बचाते रहेंगे.