Rahul Gandhi Attack on PM Modi over Agnipath Scheme: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को जिस तरह विवादित कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेना पड़ा था, उन्हें ठीक उसी तरह ‘अग्निपथ’ रक्षा भर्ती योजना (Agnipath scheme) को वापस लेकर युवाओं की मांग स्वीकार करनी होगी. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार आठ वर्षों से ‘जय जवान, जय किसान’ के मूल्यों का लगातार अपमान कर रही है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया और केंद्र से सशस्त्र बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे ग्रामीण युवाओं के दर्द को समझने का आग्रह किया. अग्निपथ योजना के विरोध के बीच कई राज्यों में राजमार्ग और रेलवे स्टेशन पर हिंसा देखी गई है. इस दौरान तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कुछ शहरों में रेलगाड़ियों में आग लगाए जाने और निजी और सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं.
‘जय जवान, जय किसान’ के मूल्यों का अपमान-राहुल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘आठ वर्षों से भाजपा सरकार ने ‘जय जवान, जय किसान’ के मूल्यों का लगातार अपमान किया है. मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे. ठीक उसी तरह उन्हें ‘माफीवीर’ बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और ‘अग्निपथ’ को वापस लेना ही पड़ेगा.
प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर तंज
वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं का दर्द समझिए. तीन साल से भर्ती नहीं निकली. युवाओं के पैरों में दौड़-दौड़ के छाले पड़ गए. वे निराश-हताश हैं. युवा वायुसेना में भर्ती के परिणाम और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. सरकार ने उनकी स्थायी भर्ती, रैंक, पेंशन, रुकी भर्ती- सब छीन लिया. वाड्रा ने सशस्त्र बलों में भर्ती को लेकर देरी के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे एक पत्र की प्रति भी साझा की. इस पत्र के जरिए उन्होंने सिंह से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि सेना में भर्ती होने के आकांक्षी युवाओं की कड़ी मेहनत का सम्मान किया जाए.
प्रियंका गांधी ने 29 मार्च का लिखी थी चिट्ठी
प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने 29 मार्च को लिखे पत्र के जरिए सशस्त्र बलों में भर्ती को लेकर युवाओं के सामने आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया था. सरकार ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि साढ़े सत्रह साल से 21 साल तक की उम्र के युवाओं को संविदा के आधार पर चार साल के कार्यकाल के लिए थलसेना (Army), वायुसेना (Airforce) और नौसेना (Navy) में भर्ती किया जाएगा. सरकार ने कहा था कि रक्षा जरूरतों के आधार पर 25 फीसदी जवानों को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा. ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath scheme) को लेकर बढ़ते विरोध के मद्देनजर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा गुरुवार को बढ़ाकर 23 साल कर दी गई थी.
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