(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
COVID-19 Vaccination: राहुल गांधी बोले- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए बिना भी सेंटर पर हर शख्स को लगे टीका
COVID-19 Vaccination: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए.
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता के सिस्टम पर सवाल उठाया है. राहुल गांधी का कहना है कि सेंटर पर जाने वाले हर शख्स को कोरोना टीका लगना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है.
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, "वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं. वैक्सीन सेंटर पर वॉक-इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए. जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है."
वैक्सीन के लिए सिर्फ़ online रेजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं। वैक्सीन सेंटर पर walk-in करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 10, 2021
जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटर्नेट नहीं है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और 'डिजिटल इंडिया' की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए. कोर्ट ने कहा था, 'आपको देखना चाहिए कि देशभर में क्या हो रहा है. जमीनी हालात आपको पता होने चाहिए और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव किए जाने चाहिए. यदि हमें यह करना ही था तो 15-20 दिन पहले करना चाहिए था.'
वैक्सीनेशन पर लगातार हमलावर है कांग्रेस
राहुल गांधी ने हाल ही में टीकाकरण के लिए राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सवाल किया कि अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसा क्यों लेना चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया, 'एक साधारण सवाल: अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए.'
पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जाएगी. उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान भी किया कि कुल टीके में 75 फीसदी की खरीद सरकार करेगी और 25 फीसदी अब भी निजी अस्पतालों को मिलेंगे, लेकिन वे प्रति खुराक 150 रुपये से ज्यादा सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे.
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