(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
2019 में सत्ता में आने पर आंध्र प्रदेश को देंगे विशेष राज्य का दर्जा: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘ यह मेरा विश्वास है कि विपक्ष अगर इस मुद्दे पर एकजुट होता है तो हम बीजेपी सरकार को आंध्र के लोगों के साथ न्याय करने के लिए दबाव बना सकते हैं.’’
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि 2019 में सत्ता में आने पर पार्टी आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी. आम आदमी पार्टी ने भी इस मांग का समर्थन किया है. आंध्रप्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग करते हुए जंतर- मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह से उन्होंने कहा, ‘‘ आंध्रप्रदेश को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे. 2019 में सत्ता में आने के बाद हम यह पहला काम करेंगे.’’
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मुझे विश्वास है कि हम एकजुट होते हैं तो हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विश्वास दिला सकते हैं कि आंध्रप्रदेश के लोगों का हक उन्हें दिया जाना चाहिए.’’ बाद में उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ यह मेरा विश्वास है कि विपक्ष अगर इस मुद्दे पर एकजुट होता है तो हम बीजेपी सरकार को आंध्र के लोगों के साथ न्याय करने के लिए दबाव बना सकते हैं.’’
This afternoon I joined the protests at Jantar Mantar demanding "Special Status" for Andhra Pradesh. It is my belief that if the opposition stands united on this issue, we can force the BJP Govt to do justice to the people of Andhra.#INCStandsWithAndhra pic.twitter.com/sbNqHcEeTW
— Office of RG (@OfficeOfRG) March 6, 2018
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से समर्थन जताने आए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के समर्थन के संदेश के साथ आया हूं. इस मुद्दे को कांग्रेस संसद के अंदर या बाहर जहां भी उठाएगी वहां आप उसका समर्थन करेगी.’’
हालांकि तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसके नेता आंध्रप्रदेश की उपेक्षा के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो इसके सभी पांच सांसद छह अप्रैल को इस्तीफा दे देंगे.
पूर्ववर्ती आंध्रप्रदेश के बंटवारे के बाद यह मांग उठाई गई थी. केंद्र सरकार ने 2016 में आंध्रप्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी लेकिन टीडीपी सरकार ने दावा किया कि इस पैकेज के तहत कोई कोष जारी नहीं किया गया. इससे आंध्रप्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग तेज होने लगी है.