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राफेल सौदे पर राहुल ने ली ट्रोल्स की चुटकी, बताया घोटाले का पूरा हिसाब-किताब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्रोल्स की चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिछले ट्वीट में राफेल सौदे में एक निजी कंपनी को मिले 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो बात कही है, उसके लिए वो माफी मांगते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इसमें 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइफ साइकल कॉन्ट्रैक्ट जोड़ना भूल गए.

नई दिल्ली: राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर बनी कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि ‘सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए’ एक निजी समूह को इस विमान से जुड़ा कांट्रैक्ट दिया गया और इससे प्रधानमंत्री का ‘क्रोनी कैपिटलिज़्म प्रेम’ (छद्म पूंजीवाद से प्रेम) उजागर होता है. पार्टी ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाकू विमान सौदे के मामले में एक नामी भारतीय समूह की रक्षा कंपनी को कुल 1,30,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है.

राहुल ने ट्रोल्स ली की चुटकी इसी से जुड़े एक ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्रोल्स की चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिछले ट्वीट में राफेल सौदे में एक निजी कंपनी को मिले 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो बात कही है, उसके लिए वो माफी मांगते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इसमें 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइफ साइकल कॉन्ट्रैक्ट जोड़ना भूल गए. उन्होंने आगे लिखा, "20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ है." सुरजेवाला ने राहुल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है.

सुरजेवाला ने सीतारमण पर साधा निशाना कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा और उनपर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया. सुरजेवाला ने कुछ दस्तावेज सामने रखते हुए कहा, "राफेल सौदे की आए दिन खुलती परतें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा बोले गए झूठ की परतें खोल रही हैं. कल्चर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म (छद्म पूंजीवाद की संस्कृति) मोदी सरकार का डीएनए बन गई है. इस सौदे से गहरी साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के षडयंत्र की बू आती है."

प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री से मांगा जवाब उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी का ‘क्रोनी कैपिटलिज़्म प्रेम’ तब जगजाहिर हो गया, जब 10 अप्रैल, 2015 को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की उनके द्वारा की गई एकतरफा घोषणा के फौरन बाद सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इस सबसे बड़े ‘रक्षा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट’ से अलग कर दिया गया और इसे एक निज़ी क्षेत्र की कंपनी को दे दिया गया. प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री इसका कारण क्यों नहीं बता रहे? ’’

12 दिन की कंपनी को फायदा पहुंचाया उन्होंने दावा किया कि कांट्रेक्ट एक निजी भारतीय समूह की रक्षा कंपनी को दिया गया जबकि यह कंपनी समझौते से 12 दिन पहले रजिस्टर हुई थी और उसके पास विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है. सुरजेवाला के मुताबिक इस निजी भारतीय कंपनी ने पिछले साल 16 फरवरी को बयान जारी कर कहा कि उसे राफेल से जुड़ा 30,000 करोड़ रुपये का 'ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट' और 1,00,000 करोड़ रुपये का 'लाइफ साइकल कॉन्ट्रैक्ट' मिला है.

सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं उन्होंने यह भी दावा किया कि एक सरकारी रिलीज़ में रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें निजी कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की जानकारी नहीं है. कांग्रेस नेता ने ‘सारे नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने’ का आरापे लगाते हुए कहा कि 'राष्ट्रीय हितों के साथ हुए खिलवाड़' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए. सुरजेवाला ने सवाल किया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण देश से क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे कि एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर एक निजी समूह को दिया गया ? क्या रक्षा मंत्री की अनुमति के बगैर ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया?'

राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है. इस मामले में पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सीतारमण के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने राफेल मामले पर सदन और देश को गुमराह किया है.

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