कृषि विधेयक को राहुल गांधी ने बताया काला कानून, कहा- MSP की गारंटी क्यों नहीं?

राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का ‘गुलाम' बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा.

नई दिल्ली: कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर राजनीति गरमा गई है. लोकसभा से पास हो चुके तीनों कृषि विधेयकों पर राज्यसभा में बहस चल रही है. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्ववीट करके कृषि विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और एमएसपी की गारंटी पर सवाल उठाया है.

राहुल गांधी ने कृषि विधेयक को काला कानून बताया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, "मोदी सरकार के कृषि-विरोधी 'काले कानून' से किसानों को APMC/किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? MSP की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का ‘गुलाम' बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा."

मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले क़ानून’ से किसानों को:

1. APMC/किसान मार्केट ख़त्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? 2. MSP की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूँजीपतियों का ‘ग़ुलाम' बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा।#KisanVirodhiNarendraModi — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2020

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने ‘मित्रों’ का व्यापार बढ़ाएगी. राहुल ने ट्वीट में लिखा था, “किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्यूंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स. जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार.“

कृषि बिल पर मोदी सरकार का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है. सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बिल की वजह से फूट पड़ गई है. इस मुद्दे पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया. शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक रही है. हरसिमरत का इस्तीफ़ा तीन अध्यादेशों के खिलाफ इस्तीफा दिया है जिनमें- उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020, किसान सशक्तीकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन) शामिल हैं.