भारत-चीन सीमा विवाद पर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा- चीनी घुसपैठ की स्वतंत्र समीक्षा की अनुमति दें
भारत-चीन सीमा विवाद के बीच राहुल गांधी ने केंद्र को निशाने पर लिया है. उनका कहना है कि चीन द्वारा घुसपैठ और अतिक्रमण की गई जमीन की पहचान करनी चाहिए. इसके लिए एक स्वतंत्र तथ्य-खोज मिशन की अनुमति देनी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या चीन ने भारत को भारतीय भूमि पर "आत्मसमर्पण" करने पर मजबूर किया है.
नई दिल्लीः गलवान घाटी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों के शहीद होने पर राहुल गांधी ने केंद्र को निशाने पर लिया है. राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह इस बात का जवाब दे कि भारतीय जमीन पर कब्जा किए जाने के बाद चीन पर क्या कदम उठाया गया है.
राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को रक्षा विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए. उनका कहना है कि चीन द्वारा घुसपैठ और अतिक्रमण की गई जमीन की पहचान करनी चाहिए. इसके लिए एक स्वतंत्र तथ्य-खोज मिशन की अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने सरकार से कहा कि "चीन द्वारा कोई और भारतीय क्षेत्र नहीं लिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में देश को सूचित करें."
साभार - राहुल गांधी ट्विटरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए और सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या चीनी घुसपैठ हुई है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या चीन ने भारत को भारतीय भूमि पर "आत्मसमर्पण" करने पर मजबूर किया है.
हम आम तौर पर मुक्ति (disengagement) और डी-एस्केलेशन से खुश हैं। लोग PROCESS और PROGRESS पर कड़ी नजर रखेंगे। लेकिन हमें याद रखना, घोषित लक्ष्य 5 मई, 2020 तक यथास्थिति की बहाली है।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 10, 2020
इसके साथ ही कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, "हम आम तौर पर मुक्ति (disengagement) और डी-एस्केलेशन से खुश हैं. लोग PROCESS और PROGRESS पर कड़ी नजर रखेंगे. लेकिन हमें याद रखना, घोषित लक्ष्य 5 मई, 2020 तक यथास्थिति की बहाली है."
बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव घटाने के लिए चल रही कवायदों की शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा की गई. दोनों देशों ने सीमा मामलों पर संवाद और तालमेल के लिए बने संयुक्त कार्य तंत्र (WMCC) की बैठक के दौरान समयबद्ध तरीके से सैनिकों की संख्या कम करने और एलएसी पर शांति बहाली के तय उपायों को लागू करने पर सहमति जताई गई.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत-चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने संयुक्त कार्यतंत्र पर 16वीं बैठक 10 जुलाई 2020 को आयोजित की गई. इसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वी एशिया) ने किया था, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय के दल की अगुवाई महानिदेशक स्तर अधिकारी ने किया. दोनों देशों के बीच मौजूदा सीमा के दौरान यह की दूसरी डब्ल्यूएमसीसी बैठक थी.
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