नई दिल्ली: रेलवे में 151 प्राइवेट ट्रेनों की तैयारी और देश भर में चल रहे स्टेशन रिडेवलपमेंट कार्यों की सार्थकता और उनसे जुड़े लाभ को बताते हुए आज पहली बार रेलवे बोर्ड के सीईओ और नीति आयोग के सीईओ ने साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस की. जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशनों का काया कल्प होगा.


नई दिल्ली और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया. नई दिल्ली स्टेशन का पुनर्निर्माण ऐसे होगा कि कनाट प्लेस की खूबसूरती और बढ़ जाएगी. कनाट प्लेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की और आस-पास की 88 एकड़ ज़मीन में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, शॉपिंग प्लेसेस, फ़ाईव स्टार होटल और 6 लेन का एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनेगा.


नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा-


1. पीपीपी मॉडल के तहत इन स्टेशनों को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा. अपील है कि देश-विदेश की निजी कंपनियां इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें.


2. स्टेशनों के पुनर्निर्माण और निजी कंपनियों की तरफ से ट्रेनों के संचालन से रेलवे और निजी कंपनियों दोनों के लिए विन विन स्थिति होगी.


3. नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा.


4. देश के जीडीपी में 1.5 से 2 फीसदी का योगदान रेलवे कर सकता है और ये संभव भी है.


5. रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे हैं. निजी कंपनियां कुछ सालों के लिए ट्रेनें चलाएंगी. तकनीक और निवेश होगा. देश मे आधुनिकता की आवश्यकता है. आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक देश मे आये तो जैसे एसबीआई बंद नहीं हुआ वैसे ही निजी रेल से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि कम्पटीशन बढ़ेगा.


6. रेलवे और एविएशन के क्षेत्र में और अधिक विदेशी निवेश लाने की योजना है. विदेशी कम्पनियां आधुनिक टेक्नोलोजी लाएंगी लेकिन सब कुछ भारत में ही बनाएंगी यानी मेक इन इंडिया भी आगे बढ़ेगा.


रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा-


1. 13.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान अगले 5 सालों में है.


2. मार्च 2024 तक मांग के हिसाब से यात्री और माल ट्रेनें चला पाएं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.


3. यात्रा करने में लोगों को परेशानी होती है, प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं. आम जनता के लिए जो सामान्य ट्रेने चलती रहेंगी बल्कि उन्हें और अधिक सुविधाओ के साथ यात्रा करने को मिलेगी.


4. यूजर चार्ज बहुत छोटी राशि का होगा. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे. स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम होने तक यूजर चार्ज रेलवे के पास रहेगा.


5. बड़े रेलवे स्टेशनों और जहां यात्रियों की आवाजाही ज्यादा है या ज्यादा होने की उम्मीद है वहां के लिए यूजर चार्ज लिया जाएगा.


6. 7000 रेलवे स्टेशन अभी हैं, इसका 10 से 15% करीब 1050 रेलवे स्टेशनों में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है.


यह भी पढ़ें- 


दिल्ली हिंसा: पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 21 सितंबर को 15 आरोपियों को हाजिर होने का दिया आदेश