एक मई से अनिश्चितकालिन हड़ताल पर रहेंगे रेलवे कर्मचारी, इन मांगों को लेकर नहीं बन रही सरकार से बात

Old Pension Scheme: ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव ने बताया कि वे 19 मार्च को आधिकारिक तौर पर रेल मंत्रालय को एक नोटिस देंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया.

रेलवे कर्मचारी एक मई से करेंगे हड़ताल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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Railway Employee News: ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम (जेएफआरओपीएस) के तहत एकजुट हुईं रेलवे कर्मचारियों और श्रमिकों की कई यूनियनों ने धमकी दी है कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे एक मई से देश भर में सभी ट्रेन सेवाओं का संचालन बंद कर देंगी.

जेएफआरओपीएस के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, “सरकार नई पेंशन योजना के स्थान पर परिभाषित गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली की हमारी मांग के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है. अब सीधी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.”

19 मार्च को रेल मंत्रालय को देंगे नोटिस

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव मिश्रा ने कहा, “जेएफआरओपीएस के तहत विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की है कि हम 19 मार्च को आधिकारिक तौर पर रेल मंत्रालय को एक नोटिस देंगे, जिसमें मंत्रालय को 1 मई, 2024 यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल और सभी ट्रेन सेवाओं का संचालन रोकने के बारे में सूचित किया जाएगा."

शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, जेएफआरओपीएस में शामिल अन्य सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियन भी रेलवे कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर जाएंगी. 

'सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया'

जेएफआरओपीएस के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "हमने ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए. हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ओपीएस बहाल करने का आग्रह किया. हम इस मुद्दे को जेसीएम की बैठकों में भी उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज कर दिया और अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं."

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्रीकुमार बोले, "सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के कामकाज में बाधा डाले बिना विरोध कार्यक्रम आयोजित करके 20 वर्षों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया है. सभी सरकारें हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही हैं. सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है?"