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मजदूरों को लेकर CM योगी के एलान के बाद राज ठाकरे बोले- हमारी और महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बगैर नहीं होगी एंट्री
उन्होंने कहा कि, 'महाराष्ट्र सरकार को इसपर गंभीरता से ध्यान देना होगा की आगे से कामगारों को लाते वक्त सबका रजिस्ट्रेशन हो और पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर और प्रमाण पत्र हो. इन्हीं शर्तों के साथ उन्हें महाराष्ट्र में घुसने दिया जाए.
मुंबई: प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य बिना यूपी सरकार की मंजूरी के राज्य के मजदूरों को अपने यहां काम नहीं करवा सकते हैं. अब इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि अगर मजदूर वापस आकर काम करना भी चाहेंगे तो भी उन्हें महाराष्ट्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान जारी कर कहा, ''उत्तर प्रदेश के कामगार चाहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होगी तो ऐसे में ये कामगार आगे से महाराष्ट्र में आते हैं तो उन्हें हमारी, महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र पुलिस की इजाजत लेनी होगी. इसके बिना वो यहां काम करने नहीं आ पाएंगे. ये बात योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखनी होगी.''
उन्होंने आगे कहा कि, 'महाराष्ट्र सरकार को इसपर गंभीरता से ध्यान देना होगा की आगे से कामगारों को लाते वक्त सबका रजिस्ट्रेशन हो और पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर और प्रमाण पत्र हो. इन्हीं शर्तों के साथ उन्हें महाराष्ट्र में घुसने दिया जाए.
क्या था योगी आदित्यनाथ ने
यूपी सीएम योगी ने इस बात पर दुख जताया कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों ने प्रवासी कामगारों का ‘उचित तरीके से ध्यान नहीं’ रखा. उन्होंने रविवार को कहा था कि जो भी राज्य चाहता है कि प्रदेश के प्रवासी कामगार उनके यहां वापस आएं, उन्हें राज्य सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी और उन कामगारों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,‘‘ जिस प्रकार से लॉकाडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की दुर्गति हुई और उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रही है.’’ योगी ने कहा कि प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा प्रदेश सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी.
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