Rajasthan Assembly Election: ‘जनसभा को संबोधित करने से पहले...’ भरतपुर मामले पर संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी से की डिमांड

Rajasthan Assembly Election 2023: हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत को लेकर दोनों राज्यों के लिए जारी किए गए घोषणा पत्रों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा

Source : PTI

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर चल रहा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बुधवार (25 अक्टूबर) को एक रैली को संबोधित करने वाली हैं. इससे पहले बीजेपी उन पर हमलावर है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भरतपुर में हुए सड़क हादसे को लेकर उनसे मांग की है.

उन्होंने कहा, “राजस्थान के भरतपुर में एक ट्रैक्टर एक व्यक्ति के उपर चढ़ जाता है. आज प्रियंका वाड्रा से डिमांड करता हूं कि इससे पहले कि वो जनसभा को संबोधित करें, पहले उस गांव में जाएं और वहां के डीएम, एसपी को सस्पेंड कर के दिखाएं कि वे निर्णय ले सकती हैं. वे दिखाए कि उनमें स्पाइन है.”

‘हमास का समर्थन क्यों कर रही है कांग्रेस’

संबित पात्रा ने कहा, “अशोक गहलोत को खालिस्तान का समर्थन करना पड़ रहा है. आज कांग्रेस को हमास का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है. इसका एक ही कारण है तुष्टिकरण.” उन्होंने आगे कहा, “हिमाचल में घोषणा पत्र दाखिल किया. जो सबसे बड़े घोषणा की गई थी, पहली कैबिनेट आएगी तो 5 लाख युवकों को नौकरी दी जाएगी. कुछ नहीं हुआ. आपने हिमाचल प्रदेश में सर उठा कर कहा था, 22 लाख महिलाओं को 1500 रूपए का मुआवजा देंगे. कुछ नहीं हुआ. 1150 और 1350 रुपए का मुआवजा जयराम ठाकुर की सरकार दे रही थी. कुछ नहीं हुआ.”

‘घोषणा पत्र में जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए’

बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल करते हुए आगे कहा, “कहा था कि 300 यूनिट बिजली देंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ. पहली कैबिनेट बैठक में राहुल गांधीजी स्टार्ट अप के लिए 6 हजार करोड़ देंगे. कुछ नहीं हुआ. मोबाइल चिकित्सा खोलने का वादा हुआ था, कुछ नहीं हुआ. जो लोग गोवंश के खिलाफ थे, उन्होंने कहा था कि दूध खऱीदेंगे, गोबर खरीदेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ.”

कर्नाटक के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, “ शक्ति स्कीम लागू करेंगे. इसे लागू नहीं किया गया. गृह ज्योति की जगह अंधकार फैला हुआ है. किसी को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. कर्नाटक की सरकार सारा ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ना चाहती है.”