Rajasthan: रीट मामले की सीबीआई जांच को लेकर BJP का गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दीं गिरफ्तारियां

BJP Protest: पुलिस ने विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक दिया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी.

बीजेपी ने किया गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

BJP Protest: राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) पेपर लीक मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग को लेकर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को जयपुर में प्रदर्शन किया. पुलिस ने विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक दिया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी.

बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनियां, विधानसभा में उपनेता राजेन्द्र राठौड़, सांसद सुमेधानंद सहित कई बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी. पार्टी के विधायक, सांसदों के साथ-साथ प्रदेशभर से आये बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए. 

इससे पहले बीजेपी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, ‘‘ प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है. राज्य में विकास की बिजली गुल है.  महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में आज राजस्थान नंबर वन पर है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह महाराणा प्रताप की धरती है. हमारे युवा न झुके है, न झुकेंगे.. मरुधरा का अपमान नहीं सहेंगे. इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है. बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ायेगा.’’

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि इस लड़ाई को तब तक लड़ना होगा जब तक कि सारे दोषियों को पकड़ कर जेल में नहीं डाल दिया जाता. पूनियां ने आरोप लगाया कि रीट मामले में बड़ी धांधली हुई है.  उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती तब तक बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहेगा. 

उन्होंने कहा, ‘‘बीजेपी ने विधानसभा के अंदर और बाहर भी सरकार को मजबूर किया और वह (सरकार) रीट लेवल दो को निरस्त करने पर मजबूर हुई और यह अपने आप में बड़ा प्रमाण है कि रीट में बड़ी धांधली हुई है.’’

पूनियां ने कहा कि राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.