जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों में भी निशुल्क उपचार मिल सकेगा. राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की समुचित व्यवस्थाएं की हैं. इसके बाद भी भविष्य में और बिस्तरों की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों से सहयोग लिया जाएगा. इसके लिए जिलाधिकारी निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की निर्धारित दरों पर कोविड-19 के गंभीर रोगियों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे.
गहलोत ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि संकट के इस समय में निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आईसीयू और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल बिना लक्षण वाले मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए होटल संचालकों के साथ बातचीत कर अनुबंध करें ताकि गंभीर रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध रह सकें.
आईसीयू बिस्तर की संख्या तीन-चार गुना बढ़ाए जाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में संभागीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन युक्त बिस्तर और आईसीयू बिस्तर की संख्या को आगामी एक माह में तीन से चार गुना तक बढ़ाया जाए. कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
गहलोत ने विगत दिनों कोविड-19 के रोगियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली एवं झालावाड़ में निषिद्ध क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. कोविड-19 के इस दौर में जरूरतमंद हर परिवार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी.
विद्यार्थियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह आयोजनों के साथ-साथ सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक आयोजनों में पूर्व की भांति 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाए. अनलॉक-4 दिशानिर्देश के अनुरूप प्रदेश के लिए दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की और जयपुर मेट्रो का संचालन समाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य नियम के साथ शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को जेईई-नीट परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए परीक्षा केन्द्रों पर स्वास्थ्य नियम से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए. साथ ही बच्चों के आवागमन के लिए परिवहन और ठहरने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.
बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, महानिदेशक अपराध एमएल लाठर, एसीएस (वित्त) निरंजन आर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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