पीलूपुरा: राजस्थान में भरतपुर के पीलूपुरा गांव से गुजर रहा दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की चपेट में आ गया है. एक बार फिर रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया है. प्रदर्शन को देखते हुए सात ट्रेनों को हिण्डौन सिटी-बयाना रेलवे रूट पर डायवर्ट किया गया है. गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि उनकी जो भी मांगें सरकार ने पूरी की हैं उनका खुलासा कर दिया जाए. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि राज्य के खेलमंत्री अशोक चांदना हमारे समाज से आते हैं. वे हमें आकर बताएं कि किन-किन मांगों को माना गया है.
शनिवार को सरकार से हुई थी बातचीत
बता दें कि गुर्जर नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत की थी. इस दौरान दोनों पक्षों में 14 बिंदुओं पर सहमति बनी. बैठक में शामिल हुए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे समाज संतुष्ट होगा और उसे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी. बैठक में हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं हुए थे.
करीब सात घंटे चली थी बैठख
यहां सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उपसमिति और गुर्जर नेताओं के प्रतिनिधि मंडल की लगभग सात घंटे चली बैठक के बाद रात में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा ने उन 14 बिंदुओं को पढ़कर सुनाया था जिन पर सहमति बनी है. युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि समझौते के बिंदुओं की पालना तुरंत प्रभाव से की जाएगी.
गुर्जर नेता ने सरकार से हुई बातचीत को सार्थक बताया था
वहीं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने सरकार के साथ बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा था कि सरकार को इन बिंदुओं पर तय समय के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गुर्जर समाज को आगे आंदोलन की राह नहीं पकड़नी पड़े. उन्होंने कहा कि समाज संतुष्ट होगा तो आगे आंदोलन नहीं होगा.
बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं हुए थे. इस पर हिम्मत सिंह ने कहा था कि अगर सरकार के साथ 14 बिंदुओं पर बनी सहमति से समाज संतुष्ट होता है तो बैंसला भी संतुष्ट होंगे.
गौरतलब है कि बैंसला ने समाज के लोगों से एक नवंबर यानी आज रविवार को बयाना के पीलूपुरा पहुंचने को कहा था. इस बीच संभावित आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हुई. कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयीं तो गृह विभाग ने भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ व करौली जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया था.
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