क्या भारत में टेक कंपनियां करेंगी न्यूज पब्लिशर्स को भुगतान? आखिर क्या है सरकार का प्लान
Digital Media: केंद्र सरकार भारत में डिजिटल मीडिया को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर जानकारी भी दी और बताया कि सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट क्यों ला रही है.
Digital India Act: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) और एक्सचेंज फॉर मीडिया की तरफ से शुक्रवार को हुए सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल मीडिया के नए कानून के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने बताया कि ये कानून डिजिटल मीडिया में विषमताओं और असंतुलन को दूर करने में मददगार होगा. भारत सरकार की ओर से उन्होंने कहा कि बड़ी तकनीकी कंपनियां जो समाचारों के जरिए लाभ कमाती हैं, उन्हें पब्लिशर्स को "राजस्व का उचित हिस्सा" देना चाहिए.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने पत्रकारिता के भविष्य और समाचार उद्योग के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए मुद्दे पर जोर दिया. राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "समाचार उद्योग के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन सभी पब्लिशर्स के डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म, जो मूल कंटेंट के निर्माता हैं, उन्हें बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म से राजस्व का उचित हिस्सा मिले."
शीर्ष सरकारी अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों की पहलों की ओर इशारा किया, जिन्होंने कानून पारित किया है और न्यूज कंटेंट निर्माताओं और एग्रीगेटर्स के बीच राजस्व का उचित विभाजन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धा आयोगों को मजबूत किया है.
'कंटेंट क्रिएशन और मॉनिटाइजेशन में असंतुलन'
वहीं, राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "हम चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन, इसकी मॉनिटाइजेशन और विज्ञापन-प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच दिख रहे असंगत नियंत्रण और गतिशीलता के असंतुलन के मुद्दे पर बात हो." उन्होंने कहा कि इंटरनेट की संरचना ने कंटेंट क्रिएशन और मॉनिटाइजेश की गतिशीलता में गहरा असंतुलन पैदा किया है, जिससे छोटे संगठनों को गंभीर रूप से नुकसान हुआ है.
मंत्री ने किया डिजिटल इंडिया एक्ट का जिक्र
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आने वाला डिजिटल इंडिया अधिनियम (Digital India Act) इस मुद्दे को हल कर सकता है. उन्होंने दो साल पहले पारित एक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट्स और पब्लिशर्स के कंटेंट को जोड़ने के लिए फेसबुक (Facebook) और गूगल (Google) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भुगतान करना पड़ता है.
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