कल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को पास कराने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक लेकर आएगी. वहीं इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण बिल को भी कल लोकसभा में पेश किया जाएगा. अगर ये लोकसभा में पास हो जाते हैं तो इन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा.
इससे पहले आज शाम को ही खबर आई थी कि मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला करते हुए सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी. मोदी सरकार मंगलवार को इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन बिल लाएगी. सूत्रों के मुताबिक पहले ही खबर आ गई थी कि इस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार संसद का सत्र एक से दो दिन बढ़ा सकती है. इसके लिए सरकार में विचार हो रहा है और विपक्ष से भी बातचीत हो रही है.
कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और सभी सांसदों को कल लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है. बीजेपी ने तीन लाइन का व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को लोकसभा में जारी रहने का फरमान सुना दिया है. इससे पहले तीन तलाक बिल पास होने के दिन भी बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था.
राज्यसभा की कार्यवाही में एक दिन का विस्तार
केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाकर नौ जनवरी तक कर दिया. ‘आर्थिक रूप से पिछड़े’ वर्गों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक पेश करने की खातिर राज्यसभा की कार्यवाही में एक दिन का विस्तार किया गया है.
सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार के अनुरोध पर सहमति जताकर उच्च सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी. बीते 11 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार (आठ जनवरी) को खत्म होने वाला था.
कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन करने की बात कह चुकी है, ऐसे में यह विधेयक निचले सदन लोकसभा में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है और फिर अगले दिन बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा में लाया जाएगा.
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