राम जन्मभूमि विवाद: मस्जिद के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या मुख्यालय से 18Km दूर मिली जमीन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बुधवार को पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर पीछे पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने के लिये मंगलवार को मंत्रिमंडल ने फैसला किया.

पीएम मोदी ने क्या एलान किया है?

बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कई बड़े एलान किए हैं. मोदी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने एलान किया कि 67.7 एकड़ की अधिग्रहित भूमि भी राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट को दी जाएगी.

मोदी के एलान के बाद अमित शाह ने क्या कहा?

वहीं, पीएम मोदी के इस एलान के बाद अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा और वह प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नौ नवंबर को अपने ऐतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था.

मंत्रिमंडल ने आज कुल 18 निर्णय लिये. मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सायबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुये प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में सायबर थाने खोलने का निर्णय लिया है. अभी तक केवल गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ में ही ऐसे थाने है. जल्द ही प्रदेश के बचे हुये सभी 16 मंडलों में एक एक सायबर थाने खोले जायेंगे. इसके लिये मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है.