नई दिल्ली: वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत एक ही राशन कार्ड से कोई भी पूरे देश में सरकारी राशन की दुकान से अपना सामान खरीद सकेगा. 1 जून तक स्कीम को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. 1 जून से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है.
1 जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्यों में स्कीम लागू हो चुकी है. इनमें आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा शामिल हैं. मार्च में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जुड़ने के बाद ऐसे राज्यों की संख्या 16 हो जाएगी. जिन 12 राज्यों में स्कीम लागू है उन राज्यों के कुल 2346 लाभार्थी अभी तक इस स्कीम के तहत अपना राशन खरीद चुके हैं.
क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ?
इसे आम तौर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है. इस स्कीम के तहत किसी एक राज्य का राशनकार्डधारी अगर दूसरे राज्य में या फिर अपने ही राज्य के किसी और शहर में जाता है तो उसे दोबारा राशनकार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब ये हुआ कि जब 1 जून से स्कीम पूरे देश में लागू हो जाएगी तो कोई भी राशनकार्डधारी देश की किसी भी सरकारी राशन की दुकान से एक ही राशनकार्ड से अपना निर्धारित राशन खरीद सकेगा. फिलहाल इसका फायदा उन्हीं राज्यों के लाभार्थी को मिल रहा है जहां ये लागू हो चुका है.
उदाहरण के लिए अब महाराष्ट्र में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर त्रिपुरा चला जाता है तो उसे नया राशनकार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी. वह पुराने राशनकार्ड से ही त्रिपुरा में भी अपना सरकारी राशन खरीद सकेगा. इतना ही नहीं महाराष्ट्र का उपभोक्ता अपने राज्य के भीतर भी किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपना राशन खरीद सकता है. यही सुविधा मार्च से बिहार, उत्तर प्रदेश , ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलने लगेगी.
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