देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद, 'फूड सोल्जर्स' मुस्तैदी से कर रहे हैं काम- सरकार

नई दिल्ली: देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर चावल और गेहूं जैसे बुनियादी खाद्यान्नों की देश में कोई कमी नहीं है. खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने देशवासियों को भरोसा देते हुए बुधवार को एक ट्वीट किया है. ट्वीट में पासवान ने लिखा है, " FCI के पास अनाज का पर्याप्त अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है."

खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अनाज का भंडारण करने वाली सबसे प्रमुख सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ( FCI ) के पास 31 मार्च को 5.67 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न मौजूद है.

इनमें करीब 3 करोड़ मीट्रिक टन चावल जबकि करीब 2.60 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं मौजूद है. मंत्रालय के मुताबिक एफसीआई ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले अनाज को लाभार्थियों तक पहुंचा रहा है बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त अनाज को भी पहुंचाने की तैयारी कर चुका है.

रोजाना पहुंचाया जा रहा है अनाज

रामविलास पासवान के मुताबिक, " भारतीय खाद्य निगम के लाखों मजदूर और कर्मचारी देश के हर व्यक्ति तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने में दिन-रात तत्पर हैं." निगम रोजाना अनाज का खेप देश के अलग-अलग हिस्से में पहुंचा रहा है. 1 अप्रैल को भी रेल की 53 रेक पर 1.48 लाख मीट्रिक टन अनाज अलग-अलग राज्यों में भेजा गया है. इस तरह 24 मार्च यानि लॉकडाउन लागू होने के दिन से अबतक मालगाड़ी की 352 रेक के जरिए करीब 9.86 लाख मीट्रिक टन अनाज अलग-अलग राज्यों में भेजा जा चुका है. पासवान ने इस काम में लगे उन मजदूरों का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, " हम लॉकडाउन का कड़ाई से पालन और घर के अंदर रहकर कोरोना की कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं. इन Food_Soldiers के प्रति आभार व्यक्त करें. "

आटा मिलों को बाजार दर पर गेहूं देने का प्रस्ताव

लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बाजार में आटा की किल्लत की शिकायतें मिल रही हैं. इसी को देखते एफसीआई ओपन मार्किट सेल्स स्कीम ( OMSS ) के तहत ई नीलामी के जरिए सभी राज्य सरकारों और मान्यता प्राप्त गेहूं मिलों को गेहूं मुहैया करवा रही है. साथ ही कोरोना के मद्देनजर ई नीलामी से अलग सभी जिलाधिकारियों से OMSS के तहत तय कीमत पर जरूरत के मुताबिक गेहूं खरीद कर सभी आटा मिलों को मुहैया करने को कहा गया है. इसके तहत अभी तक 79027 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा चुका है. इसी तरह राज्य सरकारों को ई नीलामी में शामिल हुए बिना OMSS के तहत चावल खरीदने का भी प्रस्ताव दिया गया है.